टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजनेअंतर्गत, लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तीन सेवांमध्ये भरतीच्या नवीन प्रणालीमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या अंतर्गत भरती झालेल्या १०० टक्के सैनिकांना चार वर्षांनी सेवेतून मुक्त केले जाईल आणि त्यानंतर २५ टक्के सैनिकांना पूर्ण सेवेसाठी पुन्हा भरती केले जाईल. टूर ऑफ ड्यूटीच्या अंतिम स्वरूपावर बरीच चर्चा झाली असून काही नवीन सूचना प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती उच्च पदस्थ सूत्रांनी इंडियन एक्सप्रेसला दिली आहे. प्रशिक्षणासह तीन वर्षांच्या सेवेनंतर काही टक्के सैनिक निवृत्त केले जातील. काहींना पाच वर्षांच्या कंत्राटी सेवेनंतर काढून टाकले जाईल. पूर्ण मुदतीसाठी केवळ २५ टक्के सैनिकांना ठेवले जाईल, असा सुरुवातीला प्रस्ताव होता. नव्या प्रस्तावात काही बदल करण्यात आले आहेत. चार वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वजण निवृत्त होतील. मात्र, २५ टक्के सैनिकांना निवृत्तीनंतर ३० दिवसांच्या आत परत बोलावण्यात येईल. त्यांच्या रुजू होण्यासाठी नवीन तारीख दिली जाईल. वेतन आणि निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासाठी त्यांची मागील चार वर्षांची कंत्राटी सेवा त्यांच्या पूर्ण झालेल्या सेवेमध्ये गणली जाणार नाही. अशा स्थितीत सरकारची मोठी बचत होणे अपेक्षित आहे. सूत्रांनी सांगितले की, तिन्ही सेवांमधील सैनिकांना काही विशिष्ट व्यवसायांसाठी काही अपवाद असतील ज्यात त्यांना त्यांच्या नोकरीच्या तांत्रिक स्वरूपामुळे चार वर्षांच्या कंत्राटी सेवेच्या अधिक वेळ ठेवले जाऊ शकते. यामध्ये आर्मी मेडिकल कॉर्प्समध्ये सेवा देणारे कर्मचारी देखील समाविष्ट असू शकतात. तांत्रिकदृष्ट्या प्रशिक्षित मनुष्यबळाची थेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून भरती करावी, जेणेकरून त्यांच्या तांत्रिक प्रशिक्षणाला जास्त वेळ लागणार नाही, असाही प्रस्ताव होता. या संदर्भात अभ्यास करण्याचे काम आर्मी ट्रेनिंग कमांडला देण्यात आले होते, ज्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. जवळपास दोन वर्षांपासून सैन्यात भरती न झाल्याने पारंपारिक भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या तरुणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. भरतीला झालेल्या दिरंगाईवरून हरियाणासह पंजाबमध्येही आंदोलने झाली आहेत. सरकार जोपर्यंत भरती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आपले वय संपेल, अशी भीती तरुणांना वाटते. सैन्यात भरती होऊ न शकल्याने आणि वय वाढल्यामुळे नैराश्येपोटी हरियाणात तरुणांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत.
