नवी दिल्ली : नवा भूमी सीमा कायदा करण्याच्या चीनच्या एकतर्फी निर्णयाचे सीमा व्यवस्थापनाच्या विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थेवर परिणाम होतील, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने बुधवारी सांगितले. याशिवाय, या कायद्याचा प्रलंबित असलेल्या ‘सीमाप्रश्नावर’ देखील परिणाम होऊ शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. ‘भारत व चीन यांनी अद्याप सीमाप्रश्न सोडवलेला नाही. या संदर्भात, ज्याचा सीमा व्यवस्थापनाबाबतच्या आमच्या विद्यमान द्विपक्षीय व्यवस्थेवर, तसेच सीमाप्रश्नावर परिणाम होईल असा कायदा करण्याचा चीनचा एकतर्फी निर्णय हा आमच्यासाठी चिंतेचा विषय आहे,’ असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले. पूर्व लडाखमधील तिढा सोडवण्यासाठी भारत व चीन यांच्यात दीर्घकाळपासून चर्चा सुरू असतानाच चीनच्या सीमा ‘पवित्र आणि अनुल्लंघनीय’ ठरवणाऱ्या या कायद्याची घोषणा करण्यात आली आहे. निरीक्षकांच्या मते, या नव्या कायद्यामुळे चीन सध्याच्या ठिकाणांवर अधिक मजबुतीने पाय रोवण्याची शक्यता आहे. ‘सीमाप्रश्न असो किंवा भारत-चीन सीमाभागातील नियंत्रण रेषेवर शांतता कायम राखणे असो; दोन्ही देशांनी यापूर्वी ज्या मुद्दय़ांवर करार केले आहेत, त्यांच्यावर अशा एकतर्फी कृतीचा काही परिणाम होणार नाही,’ याचा बागची यांनी आवर्जून उल्लेख केला. ‘ज्यायोगे भारत-चीन सीमाभागातील परिस्थिती एकतर्फी बदलू शकेल अशी काही कृती या कायद्याच्या बहाण्याने करणे चीन टाळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे,’ असेही बागची म्हणाले. गेल्या आठवडय़ात चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी स्थायी समितीच्या सदस्यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली. ‘चिनी गणराज्याचे सार्वभौमत्व व प्रादेशिक अखंडता हे पवित्र व अनुल्लंघनीय आहेत,’ असे पुढील वर्षी १ जानेवारीपासून लागू होणाऱ्या या कायद्यात म्हटले आहे.
