पीटीआय, नवी दिल्ली
उद्याोगपती गौतम अदानी यांच्याविरोधात अमेरिकेने केलेल्या आरोपांवर भारताने प्रथमच आपली प्रतिक्रिया दिली असून, ‘खासगी संस्था, काही व्यक्ती आणि अमेरिकेतील न्याय विभाग यांच्यातील हा मुद्दा आहे,’ अशी प्रतिक्रिया परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी दिली आहे. या प्रकरणाबाबत भारत सरकारला कुठलीही आगाऊ कल्पना दिली गेली नसल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी अदानी प्रकरणावर भाष्य केले. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या आठवड्याच्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अदानी प्रकरणावर त्यांना प्रश्न विचारला असता, ते म्हणाले, ‘खासगी संस्था, काही व्यक्ती आणि अमेरिकेतील न्याय विभाग यांच्यातील हा मुद्दा आहे. अशा प्रकरणांमध्ये प्रस्थापित प्रक्रिया असते आणि ती या प्रकरणामध्ये पाळली जाईल, असे आम्हाला वाटते.’ अदानी प्रकरणावर अमेरिकेने समन्स अथवा वॉरंट बजावल्यासंबंधी विचारले असता अशी कुठलीही विनंती अमेरिकेकडून आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘दुसऱ्या देशाकडून समन्स अथवा अटकेचे वॉरंट ही प्रक्रिया परस्पर कायद्याच्या साहाय्याने केली जाते. कुठल्याही प्रकरणात तथ्य किती आहे, यावरून त्याचे महत्त्व ठरते,’ असे ते म्हणाले.
भारतातील ‘एसईसीआय’चे अदानींना झुकते माप
भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळ (एसईसीआय) अदानी समूहाला झुकते माप देत असल्याचा आरोप काँग्रेसने शुक्रवारी केला. ‘अदानी ग्रीन’ या कंपनीला कंत्राट मिळालेल्या तीन गिगावॉट विजेपैकी एक युनिटही वीज आंध्र प्रदेशला पुरविली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी केला.
खासगी संस्था, काही व्यक्ती आणि अमेरिकेतील न्याय विभाग यांच्यातील हा मुद्दा आहे. या प्रकरणाबाबत भारत सरकारला कुठलीही आगाऊ कल्पना दिली गेली नव्हती. दुसऱ्या देशाकडून समन्स अथवा अटकेचे वॉरंट बजावण्याची प्रक्रिया कायद्यावर आधारित आणि परस्पर साहाय्याने केली जाते. कुठल्याही प्रकरणात तथ्य किती आहे, यावरून त्याचे महत्त्व ठरते.-रणधीर जैस्वाल, प्रवक्ते, परराष्ट्र मंत्रालय
