ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर खलिस्तानी समर्थकांनी भारतीय राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्याची घटना दोन दिवसांपूर्वी उघडकीस आली होती. त्यानंतर विविध स्तरावरून या घटनेचा निषेध करण्यात येत होता. याप्रकरणी भारत सरकारने कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, ब्रिटिश सरकारने अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही. दरम्यान आता भारतानेही ब्रिटिशांना जशास तसं उत्तर देण्यास सुरूवात केली असून केंद्र सरकारने ब्रिटीश दूतावासाबाहेरील सुरक्षेत कपात केली आहे.

हेही वाचा – ब्रिटनमध्ये तिरंग्याचा अपमान; कॅनडातील राजकीय नेत्यासह खलिस्तानी समर्थकांचे ट्विटर खाते भारतात ब्लॉक

Sarabjit singh pakistan prisoner
बावीस वर्षे पाकिस्तान तुरुंगात हालअपेष्टा सोसलेल्या सरबजित सिंग यांच्या मारेकर्‍याची हत्या; नेमके हे प्रकरण काय होते?
Iran Israel Attack Updates in Marathi
जप्त केलेल्या जहाजावरील १७ कर्मचारी भारतीय अधिकाऱ्यांना भेटणार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केलं स्पष्ट
Cyber Crime
कंबोडियात पाच हजार भारतीयांवर सायबर अत्याचार, ५०० कोटींची फसवणूक, सरकारकडून रेस्क्यू ऑपरेशनला सुरुवात!
Arvind Kejriwal arrest was also noticed by important international media
अटकेची आंतरराष्ट्रीय माध्यमांकडूनही दखल

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने दिल्लीतील २ राजजी मार्गावर स्थित ब्रिटिश दूतावासासमोरील सुरक्षा काढून घेतली आहे. यापूर्वी या इमारतींसमोर बॅरिकेड्ससह दोन बंदुकधारी पोलीस कर्मचारी तैनात होते. मात्र, त्यांना आता हटविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे याठिकाणी असलेल्या अन्य देशांच्या दूतावासांसमोर सुरक्षा रक्षक तैनात आहे.

दोन दिवसांपूर्वी पंजाबमधील खलिस्तानवादी स्वयंघोषित शीख धर्मोपदेशक अमृतपाल सिंग विरोधात सुरु असेलल्या कारवाईच्या निषेधार्थ खलिस्तानी समर्थकांनी ब्रिटनमधील भारतीय दुतावासासमोर आंदोलन केले होते. तसेच यावेळी खलिस्तानी समर्थकांकडून भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर असलेल्या तिरंग्याचा अपमान केला होता. त्यानंतर भारत सरकारने ब्रिटनच्या भारतातील उच्चायुक्तांना बोलावून तीव्र निषेध व्यक्त करत कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, यासंदर्भातील दोषींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती.

हेही वाचा – VIDEO : ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाबाहेर खलिस्तानी समर्थकांकडून तिरंग्याचा अपमान; अमृतपाल सिंगच्या समर्थनात जोरदार घोषणाबाजी

दरम्यान, केंद्र सरकारने आज उचललेलं हे पाऊल कुटनीची भाग असल्याचं बोललं जात आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीतील ब्रिटिश उच्च आयुक्त कार्यालयाकडून यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.