MHA Remark on Nepali Woman Traveling to Berlin via Delhi : दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर नेपाळी नागरिक शांभवी अधिकारी यांना बर्लिनला जाण्यापासून रोखल्याचं प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. काही नेपाळी प्रसारमाध्यांनी या घटनेचं वार्तांकन करताना भारतीय इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांकडून नेपाळी नागरिकांऱ्यांबरोबर भेदभाव होत असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केलं की यात भारतीय इमिग्रेशन विभागाची कोणतीही भूमिका नव्हती.
गृह मंत्रालयाने म्हटलं आहे की “शांभवी अधिकारी यांचा पुढचा प्रवास रोखण्याचा निर्णय गृहमंत्रालयाचा नव्हता, एअरलाइन कंपनीने व्हिसा वैधता व गंतव्य देशाच्या (जर्मनी) नियमांच्या आधारावर त्यांचा प्रवास रोखला होता.”
“हे भेदभावाचं प्रकरण नाही”
केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे प्रवक्ते याबाबत म्हणाले, “हे इमिग्रेशन व भेदभावाचं प्रकरण नाही. नेपाळ हा आपला सर्वात जवळचा शेजारी आहे. लाखो नेपाळी नागरिक व्हिसाशिवाय भारतात येतात. भारतातून इतरत्र कुठल्याही देशात प्रवास करतात. उभय देशांमधील खुली सीमा व मैत्री करार याचा पुरावा आहे.”
ट्रान्झिट प्रवाशांना भारतीय इमिग्रेशन क्लिअरन्सची आवश्यकता नसते : गृह मंत्रालय
प्रवक्ते म्हणाले, “प्रसारमाध्यमांना आम्ही आवाहन करतो की दोन्ही देशांमधील गैरसमज टाळण्यासाठी वस्तूस्थितीची पूर्णपणे पडताळणी केल्यानंतरच बातम्या प्रसारित करा. कारण सदर प्रकरणात पूर्णपणे एअरलाइन कंपनीचा निर्णय होता. ट्रान्झिट प्रवाशांना भारतीय इमिग्रेशन क्लिअरन्सची आवश्यकता नसते. भारत नेपाळच्या नागरिकांप्रती कुठलाही भेदभाव करत नाही. भारत व नेपाळचे संबंध मजबूत व सौहार्दपूर्ण आहेत आणि असेच राहतील.
शांभवी अधिकारी यांचा प्रवास का रोखला?
शांभवी अधिकारी या एअर इंडियाच्या फ्लाइटने काठमांडूवरून दिल्लीला आल्या होत्या. दिल्लीवरून त्या कतार एअरवेजच्या फ्लाइटने बर्लिनला जात होत्या. परंतु, कतार एअरवेजने व्हिसा वैधता व जर्मनीमधील प्रवेशाशी संबंधित नियमांचा हवाला देत त्यांना पुढील प्रवासाची परवानी दिली नाही.
कतार एअरलावेजने याप्रकरणी कारण सांगत म्हटलं की “गंतव्य देशात (जर्मनी) प्रवेशाची खात्री न मिळाल्यामुळे शांभवी अधिकारी यांना बोर्डिंगची परवानगी देता येणार नाही.”