कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या ७०० भारतीय विद्यार्थ्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय कॅनडा सरकारने घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांनी कॅनडातील शैक्षणिक संस्थाना दिलेली कागदपत्रे आणि व्हिसा बनावट असल्याचं उघड झाल्यानंतर कॅनडा बॉर्डर एजन्सीकडून या विद्यार्थ्यांना भारतात जाण्यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. हेही वाचा - महाराष्ट्रानं दिलेला निधी कर्नाटक सरकार रोखणार; मुख्यमंत्री बोम्मईंची मोठी घोषणा; सीमावाद पुन्हा पेटणार? "द इंडियन एक्सप्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या ७०० विद्यार्थ्यांनी जालंधरमधील ब्रिजेश मिश्रा नावाच्या ट्रॅव्हल एजंटद्वारे व्हिसासाठी अर्ज केला होता. यासाठी त्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून १६ लाख रुपये घेतले होते. यामध्ये कॅनडातील नामांकीत हंबर महाविद्यालयाचे प्रवेश शुल्क आणि तिथे राहण्याच्या खर्चाचा समावेश होता. हेही वाचा - पैशांचा माज? विमानातल्या प्रवासी महिलेला म्हणाला “८० लाख घे आणि…” मग स्वतःच ट्वीट करून सांगितलं नेमकं काय घडलं हे ७०० विद्यार्थी २०१८-१९ साली कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी गेले होते. मात्र, कॅनडामध्ये कायमस्वरुपी रहिवासी दाखल्यासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यातील आली. यावेळी त्यांनी व्हिसासाठी दिलेले प्रवेश पत्र बनावट असल्याचं उघड झालं. यापैकी अनेक विद्यार्थ्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं असून त्यांनी कॅनडात काम करण्याचा परवानाही प्राप्त केला आहे. हेही वाचा - न्यायालयाचा इम्रान यांना तात्पुरता दिलासा जालंधरमधील एका ट्रॅव्हल एजंटने 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला सांगितले, की या प्रकरणी विद्यार्थ्यांना त्याच महाविद्यालयाचे प्रवेश प्रत्र देण्यात आली, ज्या महाविद्यालयाचे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर एकतर महाविद्यालय बदलण्याची पाळी आळी, किंवा त्यांना पुढच्या सेमीस्टरपर्यंत थांबावे लागले. त्यामुळे व्हिसासाठी अर्ज करताना त्यांच्या कागदपत्रांवर चालू सेमीस्टरचा उल्लेख नव्हता. हेही वाचा - “…त्यांना माझी हत्या करायचीय!” पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान म्हणाले, “अटकेची तयारी हा लंडन योजनेचा भाग” दरम्यान, कॅनडामध्ये अशा प्रकारचा घोटाळाला पहिल्यांदाच पुढे आला असून याचा परिणाम इतर व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्या इतर भारतीयांवर होण्याची शक्यता असल्याचं तज्ज्ञांनी इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना म्हटलं आहे.
