पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नियंत्रण प्राधीकरणाने भारतीय दूरचित्रवाणी मालिकांच्या प्रसारणावर पाकमध्ये घातलेली बंदी लाहोर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उठवली. उरी येथील लष्करी तळावर गेल्या वर्षी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण झाले. त्यानंतर उपरोक्त प्राधीकरणाने भारतीय मालिकांच्या प्रसारणावर सरसकट बंदी घातली होती. त्यास एका स्थानिक मनोरंजन वाहिनीने लाहोर उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भारतीय चित्रपट पाकिस्तानात सर्रास लागत असताना केवळ मालिकांवर बंदी घालणे अतक्र्य आहे, असे या वाहिनीचे म्हणणे होते. भारतामध्ये अशाच प्रकारे पाकिस्तानी मालिकांवर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा त्यावर प्राधीकरणाने केला. मात्र, तसा आदेश भारत सरकारने काढला आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. या संदर्भात लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती मन्सू अली शाह यांनी मंगळवारी निकाल दिला. ‘आज जग हे एक वैश्विक खेडे झाले आहे. अशा स्थितीत अशा बंदीला काही अर्थ उरत नाही’, अशी टिप्पणी न्यायमूर्तीनी केली. ‘पाकिस्तान सरकारला अशा मालिकांवर आक्षेप नसताना तुम्हाला त्यात अडचण काय’, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. शिवाय, ‘मालिकांमध्ये काही पाकविरोधी संवाद वा इतर गोष्टी असल्यास त्या वगळता येऊ शकतील, पण त्यासाठी पूर्ण मालिकांवरच बंदी घालणे अनुचित आहे’, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
