रोजगारावर आधारित सुमारे १ लाख ग्रीन कार्ड्स पुढच्या दोन महिन्यांत वाया जाण्याचा धोका आहे. त्यामुळे भारतीय आयटी प्रोफेशनल्समध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. कारण त्यांची कायदेशीर कायमस्वरूपी अमेरिकेत राहण्याची प्रतीक्षा आता अनेक दशकांपर्यंत वाढली आहे. ग्रीन कार्डला कायमस्वरूपी निवास कार्ड असेही म्हणतात. हे कार्ड म्हणजे स्थलांतरितांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी दिल्याचा दस्तऐवज असते. भारतीय आयटी प्रोफेशनल संदीप पवार यांनी एनडीटीव्हीशी बोलताना सांगितले की, “या वर्षी स्थलांतरितांसाठी रोजगार आधारित कोटा २ कोटी ६१ लाख ५०० असून तो १ लाख ४० हजारांच्या सामान्य कोट्यापेक्षा खूप जास्त आहे. दुर्दैवाने, कायद्यानुसार, जर 30 सप्टेंबरपर्यंत हे व्हिसा जारी केले गेले नाहीत तर ते कायमचे वाया जातील. अमेरिकी नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा किंवा यूएससीआयएसची सध्याची व्हिसा प्रक्रियेची गती पाहता ते १ लाख पेक्षा जास्त ग्रीन कार्ड वाया घालवणार असल्याचं दिसंतय.” तर, व्हिसा वापर निर्धारित करण्यासाठी प्रभारी परराष्ट्र मंत्रालयाने या वस्तुस्थितीची नुकतीच पुष्टी केली होती. “यूएससीआयएस किंवा बायडन सरकारने यासंदर्भात कोणतीही पावले उचलली नाहीत, तर यावर्षी उपलब्ध करवून देण्यात आलेले अतिरिक्त १ लाख ग्रीन कार्ड वाया जातील,” अशी खंत पवार यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांना व्हाईट हाऊसने कोणतेच उत्तर दिलेले नाही. यातच अमेरिकेत राहणारे १२५ भारतीय आणि चीनी नागरिकांनी प्रशासनाने ग्रीन कार्ड वाया न घालवण्यासाठी पावले उचलावी यासाठी खटला दाखल केला आहे. ग्रीन कार्ड म्हणजे काय? ग्रीन कार्ड बाहेर देशातील नागरिकाला अमेरिकेत कायमस्वरूपी राहण्याची परवानगी देते. या कार्डमुळे हे नागरिक अमेरिकेच्या कुठल्याही भागात राहू शकतात, तसेच काम देखील करू शकतात. ग्रीन कार्ड हे तिथल्या सरकारने राहण्यासाठी दिलेली अधिकृत परवानगी असते.
