India Pakistan Diplomacy Challenge / मुंबई : इराण आणि अमेरिका यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानला मध्यस्थ म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावण्याची अनपेक्षित संधी मिळाली. या मध्यस्थीतून अद्याप ठोस काहीही मिळाले नाही, तरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारतापेक्षा पाकिस्तानचे ‘वजन’ वाढू लागल्याची चर्चा आपल्याकडे व्यक्त होऊ लागली आहे. परंतु मध्यस्थीपेक्षाही ट्रम्प प्रशासनाचा पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्याशी सुरू असलेला दोस्ताना भारतासाठी भविष्यात अडचणीचा ठरू शकतो.
पाकिस्तानी राजकारणी आणि त्यातही लष्करशहांशी गेली अनेक वर्षे अमेरिकेतील रिपब्लिकन प्रशासनाने नेहमीच सौहार्दाचे संबंध ठेवले होते. भारताचा कल हा ब्रिटन आणि अमेरिका या त्या काळातील महासत्तांच्या दावणीला स्वतःला बांधून घेण्याकडे कधीच नव्हता. ज्या काळी नवस्वतंत्र पाकिस्तानचे अमेरिका आणि ब्रिटनने भरपूर लाड चालवले, त्यावेळी भारताला तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सोव्हिएत रशियाकडून मदत मिळत होती.
तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या समाजवादी आर्थिक धोरणांमुळे त्यांचा कल सोव्हिएत रशियाकडे किंवा डाव्यांकडे असल्याचा समज अमेरिका, ब्रिटन आदी पाश्चिमात्य देशांनी करून घेतला होता. पण नेहरूंनी नेहमीच अलिप्ततावादाचा (नॉन-अलाइन्ड) पुरस्कार केला. तोच आजही भारताच्या विद्यमान परराष्ट्र धोरणाचा पाया आहे. पण त्याचा दाखला देण्याऐवजी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानच्या अलीकडच्या मध्यस्थीला ‘दलाली’ म्हणून संबोधणे ही भारताची नोंदणीय अशी राजनैतिक चूक ठरली.
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीविषयी आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या तथाकथित केंद्रस्थानी येण्याविषयी भारताला असूया वाटते असा चुकीचा संदेश त्या वक्तव्यातून जगासमोर गेला. वास्तव त्यापेक्षा वेगळे आहे.
असिम मुनीर ‘फॅक्टर’
पाकिस्तानात तेथील लष्करप्रमुख हे केवळ लष्करशहा नसतात, ते कॉर्पोरेट झारही असतात. त्यांच्याकडे उद्योगांच्या नाड्या असतात, गुंतवणुकीचे अधिकार असतात. पाकिस्तानी लष्कराच्या मालकीचे अनेक उद्योग आहेत. दुबई, अमेरिका, ब्रिटन येथे प्रचंड जमिनी आहेत. त्या देशात क्वचितच मोठ्या प्रमाणावर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक होते. कारण पोषक उद्योग धोरणे नाहीत, कौशल्यधारी श्रमिक नाहीत, कायदेही सुलभ नाहीत. पण तरीही पाकिस्तानी जनरलची अमेरिकेसारख्या देशातील कॉर्पोरेट विश्वात ऊठबस असते.
शस्त्रास्त्रनिर्मिती कंपन्यांशी, यानिमित्ताने अमेरिकी लष्करातील वरिष्ठ जनरल मंडळींशी सात्याने संपर्क येतो. पाकिस्तानात एखाद्या वेळी लोकनियुक्त सरकार असले, तरी प्रशासकीय, राजनयिक मार्गांपेक्षा थेट लष्करशहांशी बोलून सौदे पदरात पाडणे अमेरिकेतील लष्करी-उद्योग साखळीसाठी फायद्याचे ठरत आले. त्यातून ट्रम्प पडले हाडाचे सौदागर. त्यात असिम मुनीर यांच्यासारखे खुशमस्करे मिळाल्यास सोन्याहून पिवळे. अमेरिका-पाकिस्तान लष्करी संबंधांचा इतिहास आणि ट्रम्प यांच्यासारख्या उथळ अध्यक्षांचे वर्तमान या दोन्ही बाबी मुनीर यांच्या पथ्यावर पडल्या. त्यामुळे इस्लामाबादपाठोपाठ वॉशिंग्टनमध्येही सध्या त्यांचे वजन वाढलेले दिसते.
पाकिस्तान नेमका किती यशस्वी?
कोणत्याही विषयाचे खोलवर आकलन करून घेण्याच्या फंदात ट्रम्प कधी पडत नाहीत. ही बाब पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडते. पाकिस्तानमध्ये दुर्मिळ संयुगांचे साठे आहेत, किनारी भागात खनिज तेलाचे प्रचंड साठे आहेत त्यामुळे उत्खनन करण्यासाठी तुम्ही यावे असे पाकिस्तान सरकार ट्रम्पना सांगते तेव्हा ते हर्षभरित होतात. ऑपरेशन सिंदूरप्रश्नी कथित मध्यस्थी असो वा नोबेल शांतता पुरस्काराची शिफारस असो, या असल्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानकडून सातत्याने होत असलेल्या अमेरिकेच्या स्तुतीमुळे पाकिस्तान हा अमेरिकेचा घनिष्ठ मित्र असल्याचा विद्यमान व्हाईट हाऊस आणि ट्रम्प प्रशासनाचा समज आहे.
इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्याची असिम मुनीर यांची मुत्सद्देगिरी या प्रकरणी निर्णायक ठरली हे नाकारता येणार नाही. पाकिस्तानचे इस्रायलशी मैत्रीपूर्ण संबंध नाहीत, पण इस्रायलला चर्चेसाठीच निमंत्रण नसल्यामुळे हा मुद्दा अडचणीचा ठरला नाही. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यात संरक्षण करार आहे.
सौदी अरेबिया आणि इराण यांना परस्परांविषयी अजिबात विश्वास वाटत नाही. हाही मुद्दा चर्चेच्या आड येणार नाही याची दक्षता पाकिस्तानने घेतली. इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्रायल युद्ध गंभीर वळणावर गेले असताना पाकिस्तानने दाखवलेली चलाखी आणि तत्परता त्यांना गेल्या अनेक वर्षांत दाखवता आलेली नाही. अमेरिका आणि इराण यांच्यात इस्लामाबादमध्ये झालेली चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरली. दुसऱ्या फेरीची शक्यता आहे.
मात्र, पाकिस्तानला चर्चा फलद्रुप होण्यासाठी यापुढे मजल मारता येईल ही शक्यता कमी दिसते. युरेनियम समृद्धीकरण कार्यक्रम गुंडाळून तो केवळ अणुवीज निर्मितीच्या टप्प्यापर्यंत आणणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीची कोंडी उठवणे या अमेरिकेच्या प्रमुख अटी आहेत. तर इराणच्या नेत्यांना ठार मारल्याबद्दल आणि अपिरिमित आर्थिक नुकसान केल्याबद्दल अमेरिका व इस्रायलने माफी मागून भरपाई द्यावी; तसेच इस्रायलने लेबनॉनवरील हल्ले त्वरित थांबवावेत या इराणच्या मागण्या आहेत.
अमेरिका आणि इराण जोवर परस्परांच्या मागण्या मान्य करत नाहीत किंवा स्वतःच्या मागण्या म्यान करत नाहीत तोवर वाटाघाटी पाकिस्तान किंवा आणखी कुठेही झाल्या नि कितीही फेऱ्या चालल्या तरी त्यातून युद्धसमाप्ती संभवत नाही. या दोघांनाही किमान त्या टप्प्यापर्यंत रेटण्याची क्षमता सध्या केवळ चीन आणि युरोपिय राष्ट्रांची आहे. पण चीनवर विश्वास ठेवण्याची अमेरिकेची तयारी नाही आणि युरोपिय राष्ट्रांचा आवाज सध्या बऱ्यापैकी क्षीण आहे. तशात चीनने इराणला क्षेपणास्त्र बचाव प्रणाली पुरवल्याच्या बातम्या प्रसृत झाल्यामुळे ती शक्यता जवळपास मावळल्यात जमा आहे.
भारताची संधी (खरेच) हुकली?
या सगळ्या युद्ध मुत्सद्देगिरीमध्ये भारताने फारच अंगचोरी केली आणि त्यातून पाकिस्तानला चमकण्याची संधी मिळाली अशी चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. त्यात काही अंशी तथ्य आहे. सिंदूर कारवाईनंतर बाळगलेले नि जोपासलेले, पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्याचे स्वप्न भारताने सोडून दिलेले बरे. कारण आता ते शक्य नाही. पण भारताने संधी गमावली असे सांगणाऱ्यांना नेमके काय अभिप्रेत आहे याचा थांग लागत नाही.
इस्रायलशी भारताची घनिष्ठ मैत्री आहे. त्यामुळे इस्रायलविषयी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन बाळगून त्यांना इराणवरील किंवा लेबनॉनवरील हल्ले थांबवण्यास सांगणे भारताला सहज शक्य नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि समरकारणात घनिष्ठ मित्र परस्परांना मदत करतात, सल्ले देत नाहीत. भारताने हीच भूमिका रशियाबाबतही घेतलेली दिसते. इराण आणि भारताचे संबंध प्राचीन आहेत. तरीदेखील गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबिया, यूएई या अरब राष्ट्रांशी ते अधिक दृढ झालेले दिसतात.
इराणशी भावनिक मैत्रीबंध टिकून असले तरी रोकड्या व्यवहारांच्या बाबतीत आज प्रमुख अरब देश आपल्याला अधिक जवळचे आहेत. संबंधांची अशी गुंतागुंत असताना, भारताला मध्यस्थ म्हणून स्वीकारणे बहुतेक सर्वच संबंधितांना अशक्य होते नि भारताला याची जाणीव आहे. तरीदेखील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून गेल्या काही दिवसांत ज्या तटस्थ देशाची सर्वाधिक जहाजे सुखरूप बाहेर पडली, तो देश भारत आहे. त्याचबरोबर, ज्या तटस्थ देशाची मनुष्यहानी या संघर्षात सर्वाधिक झाली तो देशही भारतच आहे.
पाकिस्तानशी संबंध कसे असतील?
चीनने ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान पाकिस्तानला महत्त्वाची सामग्री पुरवली होती. तरीदेखील चीनने भारताशी व्यापारी संबंध वाढवत सध्या तरी व्यावहारिक सबुरीचे धोरण स्वीकारलेले दिसते. चीनकडून पाकस्तानला भरीव मदत होते हे वास्तव आपण कित्येक वर्षे स्वीकारलेले आहे. पण सध्याच्या वातावरणात मुनीर यांच्या प्रेमात पडून त्यांना काहीच्या बाही मदत अमेरिकेकडून मिळाली, तर भारतासाठी ते अडचणीचे ठरू शकते. भारताच्या तेजस लढाऊ विमान प्रकल्पासाठी अमेरिकेहून इंजिने येऊ घातली आहेत.
भारताने एफ-३५ लढाऊ विमाने खरेदी करावी यासाठी ट्रम्प आग्रही आहेत. भारताने तो पर्याय खुला ठेवला आहे. इराणकडून आणि रशियाकडून सध्या भारत विशेष सवलतीअंतर्गत खनिज तेल खरेदी करत आहे. भविष्यात हे तेल भारताने व्हेनेझुएलाकडून – म्हणजे अमेरिकेकडून खरेदी करावे याविषयीदेखील अमेरिका आग्रही राहू शकते. भारताने याबाबत स्व-हितसंबंधांनाच सर्वोच्च प्राधान्य देत अमेरिकेचा दबाव नम्रपणे नाकारलेला दिसतो.
पण यातून ट्रम्प बिथरले, तर ते पाकिस्तानला अधिक भरीव मदत करू शकतात. कारण अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे परवडली नाहीत, तरी मुनीर यांनी मनावर घेतले – किंवा ट्रम्प यांनी त्यांना तसे घ्यायला लावले, तर क्षेत्रीय सामरिक समतोल बिघडू शकतो. भारताला यामुळेच जपून वाटचाल करावी लागेल.
