राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने बुधवारी भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतची ताजी आकडेवारी जाहीर केली आहे. यामध्ये चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२२-२३) पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न अर्थात जीडीपी १३.५ टक्क्यांनी वाढल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी २०.१ टक्क्यांनी वाढला होता. मागील काही दिवसांपासून करोना संसर्गामुळे अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली होती. त्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेनं वेग घेतला आहे. पण आरबीआयच्या अंदाजापेक्षा ही जीडीपी कमी आहे. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी १६.२ टक्के असेल असा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला होता. हेही वाचा- विश्लेषण : गंगेच्या विकासासाठी मोदी सरकारचं नवं मॉडेल, जाणून घ्या ‘अर्थ गंगा’ प्रकल्प नेमका आहे तरी काय? चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२-२३ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी दुहेरी अंकांत वाढेल, असा अंदाज अर्थशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केला होता. वास्तविक भारताचा जीडीपी वाढीचा दर १३ ते १६.२ टक्क्यांच्या श्रेणीत वाढला आहे. दरम्यानच्या काळात रशिया आणि युक्रेन युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम पाहायला मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. पण भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग सकारात्मक पाहायला मिळाला आहे. २०२१-२२ च्या चौथ्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी ४.१ इतका नोंदला होता. हेही वाचा- अर्थव्यवस्थेला ७.४ टक्क्यांचा विकास वेग – अर्थमंत्री वित्तीय तूटएका वेगळ्या सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै २०२२-२३ च्या अखेरीस केंद्राची वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २०.५ टक्‍क्‍यांवर पोहोचली आहे. वर्षभरापूर्वी हाच आकडा २१.३ टक्‍क्‍यांवर होता. याचा अर्थ भारतीय अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत असून वित्तीय तूट भरून निघत आहे. वित्तीय तूट ही सरकारने बाजारातून घेतलेल्या कर्जाचे प्रतिबिंब असते.
