केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केल्यांनतर मोदी सरकारसाठी दिलासादायक बातमी आली आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर जानेवारी महिन्यात घसरला आहे. मागच्या चार महिन्याती हा सर्वात कमी दर आहे. आर्थिक निगरानी संस्थेने (Centre for Monitoring Indian Economy - CMIE) ही माहिती दिली आहे. वाढत्या बेरोजगारीवरुन विरोधक केंद्र सरकारवर टीका करत आले आहेत. याआधी देखील CMIE च्या आकडेवारीन सरकारला धारेवर धरण्यात आले होते. वर्ष २०२२ मध्ये ऑगस्ट आणि डिसेंबरमध्ये बेरोजगारीच्या दराने उच्चांक गाठला होता. आता वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातच बेरोजगारीचा दर कमी झाल्यामुळे मोदी सरकारची वर्षाची सुरुवात चांगली झाल्याचे बोलले जात आहे. बिगर शासकीय संस्था असलेल्या सीएमआयईने दिलेल्या माहितीनुसार जानेवारी २०२३ महिन्यातला महागाईचा दर ७.१४ टक्क्यांवर आला आहे. याच्याआधी डिसेंबर २०२२ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.३० टक्के एवढा होता. सीएमआयईच्या आकडेवारीनुसार जानेवारी महिन्यातला बेरोजगारीचा दर ८.५५ टक्के आहे, तर ग्रामीण भागातील बेरोजगारी ६.४३ टक्के आहे. कोणत्या राज्यात किती बेरोजगारी? भारतातील कोणत्या राज्यात किती बेरोजगारी आहे. याचीही माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. बेरोजगारीचा सर्वाधिक दर जम्मू आणि काश्मिरमध्ये आहे. तिथे बेरोजगारीचे प्रमाण २१.८ टक्के आहे. तर हरियाणामध्ये २१.७ टक्के आणि राजस्थानमध्ये २१.१ टक्के इतके बेरोजगारीचे प्रमाण आहे. दिल्ली १६.७ टक्के, गोवा १६.२ टक्के, आसाम १६.१ टक्के आणि त्रिपुरामध्ये १६ टक्के एवढा बेरोजगारीचा दर आहे. तर बेरोजगारीचा सर्वात कमी दर हा छत्तीसगडमध्ये आहे. तिथे बेरोजगारीचे प्रमाण ०.५ टक्के आहे. तर ओडिसामध्ये १.५ टक्के, तामिळनाडूमध्ये १.८ टक्के आणि मध्य प्रदेशमध्ये ते १.९ टक्के इतके आहे. महाराष्ट्रात बेरोजगारी किती? महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर ५.५ टक्के इतका आहे. उत्तरेतील राज्यांची तुलना करता हा दर कमी असला तरी महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात आणि कर्नाटकापेक्षा राज्यात बेरोजगारी जास्त असल्याचे दिसत आहे. गुजरातमध्ये बेरोजगारीचा दर २.४ टक्के आहे तर कर्नाटकात ३.४ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागच्यावर्षीच्या तुलनेत जानेवारीचा दर सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्रात मागच्या तिमाहीत बेरोजगारीचा दर चार टक्क्यांच्या वर गेला नव्हता. मात्र २०२३ च्या पहिल्याच महिन्यात बेरोजगारी वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. टीमलीज सर्विसेसच्या सहसंस्थापक आणि कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्ण चक्रवर्ती यांनी या आकडेवारीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी सांगितले, "मागच्या काही महिन्यात रोजगाराची परिस्थिती सुधारली आहे, असे या आकडेवारीवरुन म्हणता येणार नाही. अजूनही आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आहे. प्रत्येक वर्षी दोन कोटी नवे लोक रोजगारासाठी तयार होतात. त्यामुळे रोजगाराची संख्या वाढवत जावी लागेल." तर सीआयईएल एचआर सर्विसेसचे व्यवस्थापकीय संचालक आदित्य मिश्रा म्हणाले की, गेल्या तीन महिन्यांच्या तुलनेत जानेवारीमध्ये बेरोजगारीचा दर कमी राहिला ही आनंदाची बाब आहे. तसेच वर्षाची चांगली सुरुवात आहे. मागच्या काही विविध आर्थिक कारणे आणि भूराजकीय घटनांमुळे बेरोजगारीच्या दरात चढउतार पाहायला मिळत आहेत. मागील सहा महिन्यात आयटी, तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप्सना त्रास सहन करावा लागला. २०२३ मध्ये आणखी नोकऱ्या निर्माण होती, अशी आशा करायला हरकत नाही. अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये कृषी, तंत्रज्ञान, शिक्षण, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, वित्तीय सेवा आणि MSME क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. ज्यामुळे पुढील काही महिन्यात बेरोजगारीचा दर आणखी कमी होण्यास मदत होईल, असेही मिश्रा यांनी सांगितले.
