इंडिगोची शेकडो विमाने दररोज रद्द होत असल्याप्रकरणी न्यायालयीन हस्तक्षेप करावा अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. केंद्र सरकारने परिस्थितीची दखल घेतली आहे आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पावले उचलली आहेत, असे सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“हे गंभीर प्रकरण आहे. देशातील विविध विमानतळांवर लाखो प्रवासी अडकून पडले आहेत, याची आम्ही दखल घेतली आहे,” असे सरन्यायाधीश म्हणाले. प्रवाशांच्या आरोग्याच्या समस्या आणि अन्य महत्त्वाच्या समस्याही आम्हाला ज्ञात आहेत, असे न्या. कांत यांनी सांगितले. न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करताना, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, इंडिगोने गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक विमाने रद्द केली आणि प्रवाशांना त्याबद्दल माहिती दिली गेली नाही.
दरम्यान, याच मुद्द्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर बुधवारी सुनावणी घेण्याचे न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने मान्य केले.
