Indigo New FDTL Rules मुंबई : भारतीय प्रवासी हवाई वाहतूक क्षेत्रात गेले दोन आठवडे उडालेल्या हाहाकाराच्या मुळाशी आहे वैमानिक किंवा पायलट थकव्यासंबंधी नव्याने लागू झालेले नियम. हे नियम लागू करण्यात ज्या एका कंपनीची कमालीची त्रेधातिरपीट उडाली ती होती इंडिगो. याचे कारण या कंपनीकडे सर्वाधिक विमाने आणि सर्वाधिक वैमानिक असल्यामुळे नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीत ही कंपनी इतर कंपन्यांच्या तुलनेत कमालीची ढेपाळली.
सेवा सुरळीत करण्यासंबंधी इंडिगोकडून प्रवासी आणि सरकारला आश्वासने दिली जात असली, तरी विविध घटकांमुळे, १० फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत पाळणे हे इंडिगोसाठी जड जाईल अशीच लक्षणे आहेत.
१२ वर्षांपूर्वीच्या याचिकेतून…
फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स अर्थात एफडीटीएलची अंमलबजावणी किंवा त्यातील दिरंगाई ही सध्याच्या समस्येच्या मुळाशी आहे. वैमानिकाला सततच्या उड्डाणांचा थकवा जाणवू नये, त्याला पुरेशी विश्रांती मिळावी, थकव्यामुळे एकाग्रता भंग पावून वैमानिक, कर्मचारी आणि अर्थातच प्रवाशांचे जीवित धोक्यात येऊ नये यासाठी ‘एफडीटीएल’ नियमावलीचा मसुदा जानेवारी २०२४मध्ये प्रसृत झाला. पण या मसुद्याला पार्श्वभूमी आहे, जवळपास १२ वर्षांपूर्वी न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेची. त्या वर्षी वैमानिकांच्या तीन संघटनांनी – इंडियन कमर्शियल पायलट असोसिएशन, इंडियन पायलट्स गिल्ड, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स – दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून, वैमानिक थकवा आणि विश्रांतीच्या प्रश्नाला वाचा फोडली. भारतीय विमान कंपन्यांकडून वैमानिकांवर अतोनात बोजा टाकला जातो, परिणामी दुर्घटनांसारखे गंभीर प्रकार उद्भवू शकतात. त्यामुळे कामाच्या तासांचे नियमन व्हावे आणि यासाठी आंतरराष्ट्रीय निकष वापरले जावेत असे त्या याचिकेत नमूद होते. हे नियमन नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) म्हणजे नियामकाच्या अखत्यारित असावे आणि त्यावर सरकारचे नियंत्रण असता कामा नये, अशी वैमानिक संघटनांची मागणी होती.
मंगळूर विमान दुर्घटना
दरम्यानच्या काळात २०१८मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका स्वतंत्र याचिकेवर निकाल दिला. त्याअंतर्गत उड्डाणाचे ३० दिवस गृहित धरता १२५ तासांपेक्षा अधिक काळ वैमानिकावर त्याची सक्ती करता येणार नाही, असे बजावले गेले. यासाठी कर्मचारी तुटवड्याचे कारण अजिबात खपवून घेतले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका केरळमधील यशवंत शेणॉय यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेस मे २०१०मधील मंगळूर विमान अपघाताची पार्श्वभूमी होती. त्या अपघातामध्ये वैमानिक, कर्मचारी, प्रवाशांसह १५२ जणांचा मृत्यू झाला. अपघाताचे एक कारण वैमानिकांचा थकवा असल्याचे आढळून आले होते.
डीजीसीएकडूनही चुका
वैमानिकांच्या याचिकेसंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी डीजीसीएला निर्देश दिले आणि जानेवारीत जाहीर केलेल्या एफडीटीएल नियमावलीवर अंमलबजावणी करण्याविषयी सांगितले. न्यायालयाकडून पुन्हा आदेश आल्यामुळे आणि अंमलबजावणी झाली नाही तर अवमान कारवाईची टांगती तलवार असल्यामुळे, विमान कंपन्यांचा विरोध झुगारून एफडीटीएल लागू करणे डीजीसीएला भाग पडले. पण असे करत असताना काही चुका झाल्याच. कामाच्या तासांसंदर्भात नवीन नियम असे होते – १. रात्रीच्या कर्तव्यतासांची व्याख्या मध्यरात्री १२ ते सकाळी ६ अशी व्यापक होईल. २. एका दैनिक कर्तव्यकाळात रात्रीच्या लँडिंगची मर्यादा कर्मचारी आणि वैमानिकांसाठी २ इतकी असेल. ३. रात्रपाळीची मर्याद १० तासांवर येईल. ४. सलग ४८ तासांची अनिवार्य साप्ताहिक विश्रांची घ्यावी लागेल.
इंडिगो एअरलाइन्सची सर्वाधिक उड्डाणे ही सायंकाळी उशिरा, रात्र, मध्यरात्र आणि पहाट या कालावधीतील असतात. नवीन नियमांनुसार त्यांना रात्रीची उड्डाणे नियोजित करणे अवघड जाईल हे डीजीसीएला ज्ञात होते. तरीदेखील नोव्हेंबर-डिसेंबर या काळात ६ टक्के वाढीव उड्डाणांना परवानगी देण्याचा अनाकलनीय निर्णय डीजीसीएने घेतला होता. एकीकडे वैमानिकांच्या संख्येवर मर्यादा, दुसरीकडे वाढीव उड्डाणे ही परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, हे डीजीसीएच्या लक्षात आले नाही. आता या बजबजपुरीतून बाहेर येण्यासाठी डीजीसीएने इंडिगोला काही सवलती दिल्या आहेत. त्या १० फेब्रुवारीपर्यंत लागू असतील. त्यानंतर मात्र इंडिगोला नियमांचे पालन करताना, उड्डाणेही सुरळीत करावी लागतील. अन्यथा जबर दंड आणि अपवादात्मक स्थितीत उड्डाण परवानाही रद्द होऊ शकतो. पण डीजीसीएने इंडिगोवर अशी कृपा करून न्यायालयाचा अवमान केला, अशी स्वतंत्र याचिका एफआयपी या वैमानिक संघटनेने दाखल केली. त्यावर १५ डिसेंबर रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे.
इंडिगोची क्षमता आहे का?
केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर रोजी इंडिगोच्या उड्डाणांवर अनुक्रमे १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले. त्याच्या आदल्या दिवशी म्हणडे ८ डिसेंबर रोजी डीजीसीएने ५ टक्के कपात लागू केली होती. केंद्र सरकारने ती वाढवली. इंडिगोचा भारतीय बाजारपेठेतील हिस्सा ६० टक्क्यांहून अधिक आहे. दररोज २३०० उड्डाणे होतात, त्यांतील २१५० देशांतर्गत आहेत. आता १० टक्के कपातीनंतर उड्डाणसंख्या १९५० पर्यंत खाली आणावी लागेल. ही कपात मूळ समस्येवर किती प्रमाणात तोडगा काढेल याविषयी गणती सुरू आहे. कारण इंडिगोने सरकारला दिलेल्या एका निवेदनानुसार, १५८ वैमानिकांची भरती १० फेब्रुवारीपर्यंत आणि आणखी ७४२ वैमानिकांची भरती पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत करायचे नियोजित आहे.
या ९०० वैमानिकांमध्ये ३०० सिनियर पायलट आणि ६०० ज्युनियर फर्स्ट ऑफिसर (सहवैमानिक) अशी विभागणी आहे. इंडिगोसमोरील मोठे आव्हान हे, की इतक्या मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यासाठी तितके प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळच उपलब्ध नाही. कंपनीकडे सध्या काही प्रमाणात प्रशिक्षणार्थी वैमानिक आहेत हे खरे. पण त्यांचा प्रशिक्षणकाल कमी करून त्यांना सेवेत रुजू करण्यात आणखी मोठी जोखीम आहे. इंडिगोसमोरील दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे, एअर इंडियाने समांतर भरतीची जाहिरात दिली आहे. एअर इंडियातील वैमानिकांवर इंडिगोच्या वैमानिकांइतका ताण नाही.
त्यामुळे बाजारातील उपलब्ध मनुष्यबळ एअर इंडियाकडे आकृष्ट होईलच. परंतु इंडिगोतील पायलटही एअर इंडियाकडे काही प्रमाणात जातील अशी शक्यता आहे. कमीत कमी मनुष्यबळात अधिकाधिक उड्डाणे हेच मुळी इंडिगोचे बिझनेस मॉडेल होते. त्यावर कॉर्पोरेट विश्वात ‘यशस्वी’ असा शिक्का बसला तरी यात कर्मचाऱ्यांवर विलक्षण ताण होता हे आता जाहीरपणे अनेकजण व्यक्त करू लागले आहेत. उड्डाणांचे प्रमाण कमी करून एक प्रकारे सरकारने इंडिगोला मदतीचा हातच दिला आहे. कारण १० टक्के उड्डाणे कमी करून इंडिगोचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार नाही. तरीदेखील एफडीटीएलचे पालन करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ त्यांना येत्या तीन महिन्यांत उभे करावे लागणार आहे. यात ते कमी पडणार असे सध्या तरी दिसते.
siddharth.khandekar@expressindia.com
