Indigo Airline Delhi High Court: इंडिगो एअरलाइन्समुळे प्रवाशांना होत असलेला त्रास व आर्थिक नुकसान याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. इंडिगो एअरलाइन्सची काही विमाने रद्द झाल्यामुळे देशभरातील विमानतळांवर हजारो प्रवासी अडकले आहेत. त्यांच्या मदतीसाठी कोणकोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या व तिकिटांचे दर पाच हजारांवरून ३५००० ते ३९००० रुपयांपर्यंत कसे काय वाढले, याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायाधीश तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने आज (बुधवारी) एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केली. “इंडिगो एअरलाइन्स संकटात (Crisis) असेल तर त्याचा फायदा इतर एअरलाइन्स का घेत आहेत ? इतर एअरलाइन्सच्या तिकिटांचे दर पाच हजारांवरून ३५ हजार ते ३९ हजारांपर्यंत कसे काय वाढले ? हे रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात आल्या ?”, अशी विचारणा न्यायाधीश गेडेला यांनी केली.
विमानतळांवर अडकलेल्या इंडिगो प्रवाशांना रद्द झालेल्या विमानांच्या तिकिटाची रक्कम परत मिळावी तसेच आवश्यक ती मदत मिळावी यासाठी दाखल जनहित याचिकेवर आज न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने अशा प्रवाशांसाठी सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत, त्यांना कोणती मदत पुरवली आहे, याबाबत माहिती केंद्र सरकारकडे मागितली.
दरम्यान, इंडिगो एअरलाइन्सला कारणे दाखवा नोटीस पाठवली असून संबंधित तरतुदींची पूर्तता केली जात असल्याचे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) न्यायालयात सांगितले. भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी इंडिगोकडून ‘फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन्स’चे नियम लागू करण्यात झालेली दिरंगाई या परिस्थितीस कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले. तसेच विमानतळावर अडकलेल्या लहान मुलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरवली जात आहे. या प्रकरणी डीजीसीए व केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय संयुक्तपणे परिस्थिती हाताळत असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले. दरम्यान, इतर एअरलाइन्सने वाढवलेले प्रवासाचे दर कमी करण्याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केल्या आहेत.
