पीटीआय, नवी दिल्ली
भारत-अमेरिका व्यापार करार हा करार नसून देशाचा आत्मसन्मान आणि हितसंबंधाची शरणागती आहे, अशी टीका काँग्रेसने शनिवारी केली. या व्यापाराचा अंतरिम आराखडा शनिवारी जाहीर केल्यानंतर काँग्रेसने त्यावर टीका केली. हा करार म्हणजे देशाचा आणि भारतीयांचा विश्वासघात आहे, असा दावा काँग्रेसच्या माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
भारत लवकरच अमेरिकी उत्पादनांसाठी ‘माल आणून टाकण्याची जागा’ होईल आणि त्यामुळे येथील शेतकरी आणि लघू व मध्यम उद्योगांचे नुकसान होईल, असे खेरा म्हणाले. “हा करार आपल्या हिताचा नाही, ही मोदींची संपूर्ण शरणागती आहे,” अशी टीका त्यांनी केली. भारत रशियाकडून तेल खरेदी करतो की नाही यावर आपण बारकाईने लक्ष ठेवणार असल्याचे अमेरिकेने सांगितले आहे, त्यांनी भारताला चोर ठरवले आहे, असा दावा खेरा यांनी केला. केंद्र सरकार अमेरिकेच्या टाइम-झोननुसार काम करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
याला करार म्हणायची माझी इच्छा नाही. करार हा समान पक्षांमध्ये होतो, तुम्ही टेबलावर बसून वाटाघाटी करता. तुमच्या डोक्याला बंदूक लावून करार केला जाऊ शकत नाही. हे ब्लॅकमेल आहे, ही शरणागती आहे. – पवन खेरा, प्रमुख, काँग्रेस माध्यम आणि प्रसिद्धी विभाग
मोदींच्या नेतृत्वात देश इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्यापार करार करत आहे, ही बाब काँग्रेसला सहन होत नाही. काँग्रेस नेहमीच सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजक, शेतकरी आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीला नेहमी विरोध का करते? – प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ते, भाजप
संभ्रम वाढला – विजय जावंधिया
अमेरिका – भारत व्यापार करारात शेतकरी हिताचे संरक्षण केले असल्याचे सांगितले जात आहे. पण, कापूस, सफरचंद, सोयापेंड, मक्याच्या भुस्सा, सोयाबीन तेलाची कोटा ठरवून आयात होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भारत सरकार काहीच आयात करत नाही, व्यापारी ते व्यापारी करार होऊन आयात होते, असेही ते सांगतात. त्यामुळे गोयल यांच्या पत्रकार परिषदेमुळे व्यापार करारविषयी संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली आहे, असे शेती मालाच्या बाजारव्यवस्थेचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी म्हटले आहे.
शेतकरी देशोधडीला लागण्याचा माकपचा इशारा
अमेरिकेच्या शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी आहे. स्वस्तातील शेतीमाल शून्य टक्के शुल्कासह भारतात येईल, तेव्हा भारतातील सोयाबीन, कापूस, फळांचे भाव पडून शेतकरी देशोधडीला लागल्याशिवाय राहणार नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या मालावर अमेरिका साधारणपणे ३.२५ टक्के कर लावत असे. आता तो १८ टक्के असणार आहे. जनुकीय तंत्रज्ञानाचा अनिर्बंध वापर करून तयार केलेला शेतीमाल आणि अन्न या कराराने भारतातील प्रत्येकाच्या ताटापर्यंत पोहोचणार आहे. संपूर्ण करार व त्याचा तपशील संसदे पुढे व जनतेसमोर मांडावा आणि जनतेला खरे काय ते कळू द्यावे, अशी मागणी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
