आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात एखाद्या देशाविरुद्ध खटला दाखल करायचा आणि शेवटी स्वतःच्या खिशातून त्याचेही पैसे भरायचे… ऐकून आश्चर्य वाटेल, पण सध्या पाकिस्तानवर हीच नामुष्की ओढवली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील ऐतिहासिक ‘सिंधू जल करारा’वरून सध्या हे नाट्य घडत आहे.
‘इकॉनॉमिक टाइम्स’च्या एका विशेष अहवालानुसार, भारताने या लवादाच्या संपूर्ण प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे ही कायदेशीर लढाई सुरू ठेवण्यासाठी पाकिस्तानला स्वतःच्या खर्चासोबतच भारताच्या वाट्याचाही लाखो डॉलर्सचा खर्च एकट्यालाच सहन करावा लागत आहे.
नेमकं काय घडतंय?
सिंधू जल करारातील वाद निवारण नियमांनुसार, जेव्हा दोन्ही देशांमधील कोणताही वाद लवादाकडे जातो, तेव्हा होणारा संपूर्ण कायदेशीर खर्च भारत आणि पाकिस्तान या दोघांना समप्रमाणात (५०:५०) वाटून घ्यावा लागतो.
मात्र, २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने आक्रमक पाऊल उचलत या कराराला तात्पुरती स्थगिती दिली. भारताने स्पष्ट केले की, जोपर्यंत पाकिस्तान सीमापार दहशतवादाला कायमचा आणि पूर्णपणे पायबंद घालत नाही, जोपर्यंत या कराराशी संबंधित कोणत्याही प्रक्रियेत भारत सहभागी होणार नाही. “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही,” ही भारताची भूमिका ठाम आहे.
भारत या न्यायालयाच्या प्रक्रियेपासून दूर असला, तरी पाकिस्तानने हे प्रकरण हेग येथील ‘स्थायी लवाद न्यायालयात’ रेटून धरले आहे. आता न्यायालयात सुरू असलेली ही केस बंद पडू नये, या भीतीने पाकिस्तानला भारताच्या हिश्श्याचाही खर्च स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागत आहे.
खर्चाचा आकडा किती?
अहवालानुसार, पाकिस्तानने या प्रक्रियेसाठी आतापर्यंत ६ लाख डॉलर्सहून (सुमारे ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) अधिक रक्कम खर्च केली असून यात भारताच्या वाट्याचाही समावेश आहे. हा खटला जितका लांबेल, तितका हा आर्थिक भुर्दंड वाढत जाणार आहे.
मूळ वाद नेमका काय आहे?
हा वाद प्रामुख्याने भारताच्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांभोवती फिरत आहे:
- किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्प
- रात्ले जलविद्युत प्रकल्प
हे दोन्ही प्रकल्प करारांतर्गत ‘पश्चिम नद्यांवर’ बांधले जात आहेत. पाकिस्तानचा दावा आहे की या प्रकल्पांची रचना कराराचे उल्लंघन करते.
भारताची भूमिका काय?
भारताचे म्हणणे आहे की तांत्रिक मतभेद सोडवण्यासाठी करारातील नियमांनुसार ‘तटस्थ तज्ज्ञ’ नेमावा, ना की थेट मध्यस्थी न्यायालय. दोन्ही मार्ग एकाच वेळी वापरणे कराराच्या चौकटीबाहेरचे आहे. तसेच, भारताने या लवादाची निर्मितीच बेकायदेशीर असल्याचे सांगत त्याचा कोणताही निर्णय स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.
भारताच्या अनुपस्थितीत लवादाचे काम सुरू राहू शकते का?
होय, आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, जर लवादाने स्वतःला या खटल्याच्या सुनावणीसाठी सक्षम घोषित केले, तर एक पक्ष अनुपस्थित असला तरीही प्रक्रिया सुरू राहू शकते. ‘स्थायी लवाद न्यायालयाने’ भारताचे आक्षेप फेटाळत आपले कार्यक्षेत्र योग्य असल्याचे मानले आहे. मात्र, भारत या न्यायालयात जाणारच नसल्याने, पाकिस्तानला हा संपूर्ण खर्च उचलत राहण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.
आधीच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेला पाकिस्तान आणखी अडचणीत
पाकिस्तान सध्या अत्यंत नाजूक आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. देशाची अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी तो पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जावर अवलंबून आहे.
- सध्या पाकिस्तान आयएमएफच्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज कार्यक्रमांतर्गत काम करत आहे. १९५० नंतर पाकिस्तानने आयएमएफकडे हात पसरण्याची ही २५ वी वेळ आहे.
- कडक अटींमुळे देशात महागाई प्रचंड वाढली असून कर वाढवावे लागले आहेत आणि सबसिडी बंद करावी लागली आहे.
अशा भीषण आर्थिक टंचाईच्या काळात, भारताला कोर्टात हरवण्याच्या नादात पाकिस्तान रोज लाखो रुपये कोर्टाच्या खर्चापोटी उडवत आहे, ज्यातून त्यांना काहीही साध्य होण्याची शक्यता अत्यंत धूसर आहे.
पुढे काय होणार?
सध्या कायदेशीर आणि राजनैतिक पातळीवर दोन्ही देश समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. पाकिस्तान प्रकल्पांविरोधात एकतर्फी निकाल मिळवण्यासाठी धडपडत आहे, तर भारताने “आधी सीमापार दहशतवाद संपवा, मगच बोलू” अशी कठोर भूमिका घेत कराराला स्थगिती दिली आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवाद्यांना पाठबळ देणे थांबवत नाही, तोपर्यंत भारताचा या करारातील सहभाग शून्य असेल; ज्यामुळे पाकिस्तानच्या तिजोरीला लागलेली ही गळती अशीच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
