पीटीआय, नवी दिल्ली : भडकलेल्या इंधनदरामुळे महागाईचा चढता आलेख रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले. त्यामुळे इंधन स्वस्त होईल. इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त होईल. ‘‘आम्ही पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करीत आहोत. त्यामुळे पेट्रोलचे प्रतिलिटर दर साडेनऊ रुपयांनी आणि डिझेलचे प्रतिलिटर दर सात रुपयांनी घटतील’’, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे सरकारला वर्षांकाठी सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असल्याचेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. उज्ज्वला लाभार्थ्यांना अनुदान सरकार गॅस सिलिंडरसाठी २०० रुपयांचे अनुदान (मर्यादा १२ सिलिंडर) देणार असून त्याचा लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना होईल, असेही सीतारामन म्हणाल्या. या निर्णयामुळे सरकारचे वर्षांला सुमारे ६,१०० कोटी रुपये खर्च होतील, मात्र माता, भगिनींना दिलासा मिळेल, असे सीतारामन यांनी ट्वीट संदेशात म्हटले आहे. देशाचे आयात अवलंबित्व अधिक असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी सरकार कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमा शुल्कही कमी करीत आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमती कमी होतील. त्याचबरोबर लोखंड आणि पोलादाच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी करण्यात येईल. तसेच काही पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल, असेही सीतारामन यांनी सांगितले. याशिवाय, सिमेंटच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजनाही केल्या जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारांना आवाहन गोरगरीब आणि सामान्य माणसाला मदत करण्याबाबतच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वचनबद्धतेमुळे आम्ही देशवासीयांना दिलासा देण्यासाठी ही पावले उचलीत असल्याचे ट्वीट सीतारामन यांनी केले. सर्व राज्य सरकारांनी अशाच प्रकारची शुल्ककपात लागू करून सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, असे आवाहनही सीतारामन यांनी ट्वीट संदेशाद्वारे केले. शेतकऱ्यांना दिलासा जागतिक स्तरावर खतांच्या किमती वाढल्या असूनही, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्याची झळ बसू दिली नाही. अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटींच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त, १.१० लाख कोटींची अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्यांना दिली जात आहे, असेही सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘देशाचे आयात अवलंबित्व जास्त असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांसाठी सरकार कच्चा माल आणि मध्यस्थांवरील सीमाशुल्कही कमी करत आहे. पोलादाच्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी केले जाईल, तर काही पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाईल. जगातील इतर देशांप्रमाणेच भारतालाही करोना साथीचा फटका बसला असतानाही सरकारने लोककल्याणाचा आदर्श निर्माण केला. सरकारच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचे आता जगभरातून कौतुक होत आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. पंतप्रधान मोदींचे कौतुक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून आमचे सरकार गरिबांच्या कल्याणासाठी समर्पित भावनेने काम करीत आहे. सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या मदतीसाठी अनेक पावले उचलली. परिणामी, आधीच्या सरकारच्या तुलनेत मोदी सरकारच्या कार्यकालात महागाई कमी राहिली, असा दावाही सीतारामन यांनी केला. अर्थमंत्र्यांच्या घोषणा.. पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर आठ रुपये आणि डिझेलवर सहा रुपये कपात. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या नऊ कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रतिगॅस सिलिंडर २०० रुपये अनुदान. अर्थसंकल्पात १.०५ लाख कोटी रुपयांच्या खत अनुदानाव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसाठी १.१० लाख कोटींची तरतूद. आयात अवलंबित्व अधिक असलेल्या प्लास्टिक उत्पादनांचा कच्चा माल आणि मध्यस्थ यांच्यावरील सीमा शुल्कात कपात. पोलादाच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात घट, तर पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क. सिमेंट उपलब्धता सुधारण्यासाठी आणि सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उपाययोजना. जागतिक परिस्थिती आव्हानात्मक असूनही, जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवणार नाही, याची दक्षता सरकारने घेतली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही सरकार वचनबद्ध आहे. - निर्मला सीतारामन, अर्थमंत्री
