पीटीआय, नवी दिल्ली : चालू आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात, ऑक्टोबरपासून किमती स्थिरावू लागतील आणि महागाईसंबंधी स्थिती हळूहळू सुधारताना दिसेल, असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी शनिवारी व्यक्त केला. मजबूत आणि शाश्वत विकास साधण्यासाठी महागाईला रोखण्यासाठी उपाययोजना मध्यवर्ती बँकेकडून सुरूच राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास आणि भरवशाच्या मोजमापाचे परिमाण म्हणून चलनवाढीकडे पाहायला हवे, असे दास यांनी कौटिल्य आर्थिक परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रतिपादन केले. पुरवठय़ाच्या आघाडीवर अनुकूल स्थिती दिसत असून, एप्रिल ते जून २०२२ या पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची फेरउभारी दर्शविणारे ठळक निर्देशकांची आकडेवारी पाहता, आर्थिक वर्ष २०२२-२३च्या उत्तरार्धात महागाईत हळूहळू उतार दिसू शकेल, असे मध्यवर्ती बँकेचे अनुमान असल्याचे गव्हर्नरांनी सांगितले. आर्थिक विकासाची गती दणक्यात घसरण्याची शक्यता त्यांनी सुस्पष्टपणे फेटाळून लावली.
आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी किमती स्थिरावणे महत्त्वाचे आहे हे सूचित करून दास म्हणाले की, मध्यवर्ती बँक आर्थिक स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजना सुरूच ठेवेल. ते म्हणाले, ‘आमच्या नियंत्रणाबाहेरील घटक अल्पावधीसाठी महागाईवर परिणाम करू शकतात. परंतु मध्यम कालावधीसाठी पतविषयक धोरणाद्वारे त्यांचा बंदोबस्त निश्चितपणे केला जाईल. त्यामुळे पतविषयक धोरणाद्वारे महागाई आणि त्यात वाढीच्या अनुमानांवर वेळीच पावले उचलली जातील. अर्थव्यवस्थेला मजबूती देण्याचा आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग यातूनच सुकर होईल.’
दास यांनी नमूद केले की, पतधोरण निर्धारण समितीने (एमपीसी) सरलेल्या एप्रिल आणि जूनच्या बैठकांमध्ये महागाईसंबंधीचा अंदाज सुधारून घेऊन तो २०२२-२३ सालासाठी सरासरी ६.७ टक्क्यांवर आणला. जसजशा घडामोडी पुढे येत गेल्या तसतसा त्यांचा आढावा घेऊन महागाईचा ताण येत्या काळात कसा राहील, त्याची भाकिते केली गेल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबद्दल भाष्य करताना दास म्हणाले की, एकीकडे पतधोरणातील कठोरतेमुळे व्याजदरात वाढ आणि दुसरीकडे भू-राजकीय स्थितीतील तणाव कायम असल्यामुळे नजीकचा कालावधी जोखीमयुक्त आव्हाने निर्माण होतील, असे त्यांनी संकेत दिले.
