ऑपरेशन सिंदूरवेळी सोशल मीडियावर ‘वॉच’, लोकसभेतील आयटी सेलने पार पाडले ‘वॉर रुम’चे कार्य!

गेल्यावर्षी लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने सोशल मिडिया सेलची स्थापना केली होती. या सेलकडून निवडणुकीसंदर्भातील चुकीच्या माहितीवर देखरेख ठेवली जात होती. ही देखरेख २४ तास चालू होती. यावेळी सोशल मिडिया सेलमधील कर्मचारी वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करत होते.

वॉर रुममध्ये कोणाचा समावेश?

भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणावाच्या दोन दिवसांनंतर ९ मे रोजी आयटी मंत्रालयाने निवडणुकीच्या वेळेतील कंटेंट मॉनिटरिंग सेलचा विस्तार केला आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९(अ) साठी वॉर रूममध्ये रूपांतरित केले. याद्वारे केंद्र सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांना कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी केले होते, असं वृत्त द इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे. मंत्रालयातील तांत्रिक ज्ञान असलेल्या आणि इंडियन कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम (सर्ट-इन) यासह किमान १९ लोकांचा समावेश होता. आयटी कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत पाकिस्तानी प्रायोजित सोशल मीडिया कंटेंट ब्लॉक करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले होते.

अनेक सोशल मीडिया खाती आणि वेबसाईट्स ब्लॉक केले

इंटरनेटवर दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणारी सामग्री आणि खाती काढून टाकण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या. या प्रक्रियेत हजारो सोशल मीडिया खाती ब्लॉक करण्यात आली. अनेक वेबसाइट्स देखील ब्लॉक करण्यात आल्या. या गटाला विविध केंद्रीय आणि राज्य एजन्सींकडूनही माहिती मिळाली.

भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी तणावादरम्यान, सरकारने ऑनलाइन दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न केले. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) च्या फॅक्ट युनिटने हवाई हल्ल्यांशी संबंधित अनेक व्हायरल दाव्यांची तथ्य तपासणी केली आहे. क्रॅश झालेल्या विमानाचे अनेक जुने दृश्ये देखील ऑनलाइन फिरत होती ज्यात असा दावा केला जात होता की पाकिस्तानने अलीकडेच बहावलपूरजवळ भारतीय राफेल जेट पाडले आहे, ज्याला पीआयबी युनिटने बनावट चुकीची माहिती असल्याचं जाहीर केलं.

भारतीय मीडियाही ब्लॉक

परंतु, काही अकाउंट्स या वादात अडकले. काही आंतरराष्ट्रीय मीडिया आणि भारतीय मीडिया देखील तात्पुरते ऑनलाइन ब्लॉक करण्यात आले होते. उदाहरणार्थ, बीबीसी उर्दू आणि आउटलुक इंडियाचे एक्स हँडल ब्लॉक करण्यात आले होते परंतु नंतर ते पुनर्संचयित करण्यात आले.

“जेव्हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबवली जाते तेव्हा काही चुका होऊ शकतात. आम्ही काही खाती त्वरित पुनर्संचयित केली जी अनवधानाने ब्लॉक करण्यात आली होती”, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

८ हजारांहून अधिक खाती ब्लॉक करण्याचे एक्सला आदेश

गेल्या आठवड्यात, एलोन-मस्कच्या मालकीच्या एक्सने असेही म्हटले आहे की त्यांना भारत सरकारकडून कार्यकारी आदेश मिळाले आहेत ज्यात कंपनीला भारतातील ८,००० हून अधिक खाती ब्लॉक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, ज्यात “आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आणि प्रमुख एक्स वापरकर्त्यांची” खाती समाविष्ट आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की कार्यकारी आदेशांचे उल्लंघन केल्यास कंपनीला मोठ्या प्रमाणात दंड आणि स्थानिक कर्मचाऱ्यांना तुरुंगवासासह संभाव्य दंड होऊ शकतो.