इन्स्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती दाखवल्या गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत केंद्र सरकारने फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी ‘मेटा’च्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकार मेटा कंपनीकडून या जाहिरातींबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण मागवणार आहे.
‘बीबीसी’च्या तपासातून धक्कादायक वास्तव समोर
‘बीबीसी आय’ने केलेल्या एका विशेष तपासणीतून हा प्रकार उघडकीस आला आहे. इन्स्टाग्रामवर “रेप व्हिडिओ” आणि “चाइल्ड व्हिडिओ” सारखे शब्द असलेल्या सशुल्क जाहिराती दाखवल्या जात होत्या. या जाहिरातींवर क्लिक केल्यास युजर्स थेट ‘टेलिग्राम’ चॅनेल्सवर पोहोचत होते, जिथे अवघ्या ९९ रुपयांमध्ये बाल लैंगिक शोषणाचे बेकायदेशीर व्हिडिओ विकले जात होते.
धक्कादायक बाब म्हणजे, इन्स्टाग्रामवरील प्रत्येक जाहिरात ही त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेतून मंजूर झाल्यानंतरच लाईव्ह होते, तरीही या जाहिराती कशा दिसल्या, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या तपासासाठी बीबीसीने भारतात एक काल्पनिक इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार केले होते. या अकाउंटवरून केवळ अशा प्रकारच्या १० प्रोफाइल फॉलो केल्या गेल्या. अवघ्या एका आठवड्यात या अकाउंटवर अश्लील आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सुमारे ३० वेगवेगळ्या जाहिराती दिसू लागल्या. यात लहान मुलांवर अत्याचार दर्शवणाऱ्या जाहिरातींचाही समावेश होता.
मेटा कंपनीचे स्पष्टीकरण
या प्रकरणावर बीबीसीने प्रश्न विचारल्यानंतर मेटा कंपनीने तात्काळ कारवाई करत संबंधित जाहिराती आणि त्या पोस्ट करणारी अकाउंट्स निलंबित केली आहेत. मेटाने म्हटले आहे की, “कोणतीही प्रणाली पूर्णपणे परिपूर्ण नसते आणि कधीकधी आमच्या पडताळणी प्रक्रियेतून अशा गोष्टी सुटू शकतात.”
कंपनीने पुढे सांगितले की, ते अशा प्रकारचा गुन्हा रोखण्यासाठी सातत्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत आणि संशयास्पद वाटल्यास ‘नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रन’कडे याची तक्रार करतात. केवळ २०२५ मध्येच अशा संशयास्पद हालचालींमुळे ४० लाखांहून अधिक अकाउंट्स ब्लॉक करण्यात आल्याचा दावा मेटाने केला आहे.
कायदेतज्ज्ञ आणि माजी अधिकाऱ्यांची चिंता
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी यावर तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, सोशल मीडिया कंपन्या युझर-जनरेटेड कंटेंटच्या नावाखाली आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. तसेच, फेसबुकचे माजी उपाध्यक्ष ब्रायन बोलँड यांनी आरोप केला आहे की, इन्स्टाग्रामचे अल्गोरिदम सुरक्षिततेपेक्षा युजर्सचे लक्ष वेधून घेण्यालाआणि व्यावसायिक फायद्याला जास्त प्राधान्य देते.
केरळ पोलिसांचे ‘कॅटॅलिस्ट’ अस्त्र
दरम्यान, अशा बाल लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी केरळ पोलिसांनी ‘कॅटॅलिस्ट’ नावाचे एआय टूल विकसित केले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सोशल मीडियावरील अशा गुन्हेगारांचा आणि पीडितांचा शोध घेणे आता अधिक सोपे व जलद झाले आहे.
