एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली : राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. येत्या दोन महिन्यांमध्ये मराठी पाटय़ा लावण्यात याव्यात, असे आदेश देतानाच न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र दुकान व आस्थापना कायदा, २०१७’मध्ये सुधारणा करत राज्यातील सर्व दुकानांवर मराठीमधून पाटय़ा सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. फेब्रुवारी २०२२मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर व्यापारी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सोमवारी निकाल देताना न्या. बी. व्ही. नागरत्ना व न्या. उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची खरडपट्टी काढली.
राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत वाजवी असून सरकारने अन्य कोणत्याही भाषेमध्ये पाटी लावण्यास बंदी केलेली नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. मराठी ही महाराष्ट्रातील सामान्य बोलली जाणारी आणि बहुतांश नागरिकांची मातृभाषा आहे. या भाषेला साहित्य-नाटय़ यामध्ये खुललेली स्वत:ची वेगळी समृद्ध संस्कृती आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. मराठी पाटय़ांची सक्ती करणे म्हणजे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला.
याचिकाकर्त्यांना दंड
याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष विरेन शहा यांच्यासह याचिकाकर्त्यांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला. एका आठवडय़ात ही रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
कर्नाटकमध्ये अशाच प्रकारचा नियम आहे. यात मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन कुठे आहे? दसरा-दिवाळीच्या पूर्वी मराठी पाटय़ा लावण्याची योग्य वेळ आहे. तुम्ही महाराष्ट्रात राहता, मराठी पाटय़ांचे फायदे तुम्हाला माहित नाहीत? व्यापार खर्च म्हणून नव्या पाटय़ा बनविल्या जाऊ शकतात. आम्ही तुम्हाला पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले, तर तुम्हाला ते बरेच खर्चिक होईल. याचिकांवर खर्च करण्यापेक्षा दुकानांच्या पाटय़ांमध्ये गुंतवणूक करा.. – सर्वोच्च न्यायालय
