Pakistan : जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवत पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील तब्बल ९ दहशतवादी तळांना उद्ध्वस्त केलं. तसेच त्यानंतर पाकिस्तानने भारताच्या सीमेवर केलेल्या ड्रोन हल्ल्याला देखील जशास तसं प्रत्युत्तर दिलं. दरम्यान, भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावादरम्यान पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) एक अब्ज डॉलरचं कर्ज दिलं होतं.
आयएमएफच्या कार्यकारी मंडळाने ९ मे रोजी पाकिस्तानला एक अब्ज डॉलर्सचं कर्ज तात्काळ वितरण करण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर आता आयएमएफने पाकिस्तानला धक्का देणारा निर्णय घेतला आहे. आयएमएफने पाकिस्तानला कर्ज दिल्यानंतर आता ११ नव्या अटी लादल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील वृत्त इंडिया टुडेनी दिलं आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानवर त्यांच्या बेलआउट कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यांसाठी ११ नवीन अटी लादल्या आहेत. तसेच भारताबरोबरच्या तणावामुळे योजनेच्या वित्तीय, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका निर्माण होऊ शकतो असा इशारा देखील दिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानवर लादलेल्या नवीन अटींमध्ये १७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता, वीज बिलांवरील कर्ज परतफेडीच्या अधिभारात वाढ करणे, तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या वाहनांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे यासह आदी अटींचा समावेश आहे.
एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार, आयएमएफने शनिवारी प्रसिद्ध केलेल्या रिपोर्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, “भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव जर कायम राहिला किंवा आणखी बिघडला तर आर्थिक, बाह्य आणि सुधारणा उद्दिष्टांना धोका वाढू शकतो. तसेच गेल्या दोन आठवड्यांत पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढला. मात्र, आतापर्यंत बाजाराची प्रतिक्रिया सामान्य राहिली. शेअर बाजाराने अलिकडच्या काळात मिळवलेले बहुतेक फायदे आणि व्याप्ती मध्यम प्रमाणात वाढवत ठेवली आहेत.
पाकिस्तानवर कोणत्या अटी लादल्या?
-२०२६ च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाला संसदीय मान्यता मिळण्याची नवी अट लादली.
-पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन अर्थसंकल्प मंजूर करणे बंधनकारक
-नवीन कृषी उत्पन्न कर कायद्याची अंमलबजावणी, करदात्याची ओळख, परतावा प्रक्रिया, अनुपालन सुधारणा योजनेचा समावेश.
-सरकार आयएमएफद्वारे गव्हर्नन्स डायग्नोस्टिक असेसमेंटच्या शिफारशींवर आधारित गव्हर्नन्स अॅक्शन प्लॅन प्रकाशित करेल.
-१ जुलैपर्यंत वार्षिक वीज दर पुनर्बांधणीची अधिसूचना सरकार जारी करेल.
-२०२६ पर्यंत खर्च पुनर्प्राप्ती पातळीवर ऊर्जा दर राखण्यासाठी अर्धवार्षिक गॅस दर समायोजनाची अधिसूचना जारी करेल.
-७.६ ट्रिलियन रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पाची संसदीय मान्यता
-तीन वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वापरलेल्या वाहनांच्या आयातीवरील निर्बंध उठवणे
-२०२७ नंतरची आर्थिक रणनिती आतापासून तयार करावी लागणार
-आयएमएफने केलेल्या शिफारशी आधिक गांभीर्यानं घेण्याचा इशारा
-देशामधील संचार प्रणाली अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार
