ऋतिका चोप्रा
नवी दिल्ली, कोलकाता : राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४अंतर्गत निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि उर्वरित दोन आयुक्त यांची श्रेणी समान आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे स्थान तीन समानांमध्ये प्रथम अशा प्रकारचे आहे, त्यांना एकट्याने निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र अधिकार नाहीत.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, कार्यालयीन सेवेच्या अटी आणि शर्ती) कायदा, २०२३चे कलम १८अंतर्गत असे नमूद करण्यात आले आहे की, आयोगाचे सर्व कामकाज शक्य तितक्या प्रमाणात एकमताने केले जावे. एखाद्या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य दोन निवडणूक आयुक्तांदरम्यान मतभेद झाल्यास त्यावर बहुमताने निर्णय घेतला जाईल. याच कलमानुसार, आयोगाला स्वत:ची कार्यपद्धती ठरवण्याचे आणि कामाची विभागणी करण्याची अनुमती आहे, पण ते एकमताने निर्णय घेऊन केले जावे, अशी अट आहे.

निवडणूक आयोगाचे कामकाज कसे चालावे याचे स्मरण करून देण्यासाठी दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी आपापल्या टिपणांमध्ये या तरतुदींचा संदर्भ दिला. १६ एप्रिल रोजी सुखबीर सिंग संधू यांनी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या नावावर वेगवेगळी माहिती दिली जाते, पण त्याला आयोगाची संमती असत नाही. तसेच यापुढे (१६ एप्रिलनंतर) दिल्या जाणार्‍या प्रत्येक माहितीसाठी, २०२३च्या कायद्यातील तरतुदींनुसार, आयोगाची संमती घेतली गेली पाहिजे. त्यानंतर आठ दिवसांनी, विवेक जोशी यांनी त्याच अधिकार्‍यांना हीच बाब पुन्हा एकदा सांगितली. 

निवडणूक आयुक्तांनी उपस्थित केलेले आक्षेप हे

२०१४ मध्ये रालोआचे सरकार आल्यापासून निवडणूक आयोगाअंतर्गत उपस्थित केले गेलेले आक्षेप सर्वात गंभीर आणि सर्वात परिणामकारक असल्याचे दिसते.

मतदारयाद्यांचा ॲक्सेस कोणाला आहे?

मतदारयाद्यांमध्ये फेरफार केले जात आहेत, या प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून केल्या जात असल्याच्या आरोपांना उत्तर देताना मतदारयाद्या तयार करण्याचे काम विकेंद्रित पद्धतीने केले जात आहे, असा भक्कम बचाव निवडणूक आयोगाकडून केला जात होता. प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारयाद्या निवडणूक नोंदणी अधिकार्‍याकडून (ईआरओ) तयार आणि नियंत्रित केली जाते. सामान्यत: हे ईआरओ उप-विभागीय न्यायदंडाधिकारी असतात. ही यादी आधी ईआरओनेट आणि नंतर ईसीआयनेटवर आहे. ईआरओंना या मतदारयाद्यांचा ॲक्सेस मिळण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत का असा प्रश्न गेल्या वर्षभरात दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी अनेकदा विचारला.

बंगालमध्ये अपिलास मान्यता कोणी दिली?

पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरच्या अखेरच्या टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ६० लाख मतदारांच्या तक्रारींचा निर्णय न्यायिक अधिकार्‍यांकडे सोपवला. त्यातील २७ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. त्यानंतर न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या न्यायाधिकरणांना या निर्णयांविरोधात अपिलांची सुनावणी करण्याचे आदेश दिले. न्यायिक अधिकार्‍यांनी समाविष्ट केलेल्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी १६.१० लाख अपिले दाखल करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात न्यायालयाला सांगितले. ही अपिले कोणी दाखल केली हे आयोगाने सांगितले नाही.

गोव्यात सॉफ्टवेअरने पात्र मतदार का नाकारले?

गोव्यात तार्किक विसंगतीच्या मुद्द्यावर मतदारयाद्यांमधून वगळलेल्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याचे आणि अंतिम याद्या जाहीर करण्यापूर्वी त्यांची सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारीला दिले. या प्रकरणांची सुनावणी ईआरओसमोर झाली. यानंतर ९७ मतदार अंतिम मतदारादीसाठी पात्र आढळले. मात्र, सॉफ्टवेअरमध्ये हा निर्णय नोंदवण्याचा मार्ग नाही.

घटनाक्रम

* २८ ऑक्टोबर २०२५ –

संधू – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय, आयोगाच्या नावावर पत्रे, आदेश प्रसारित केली जातात

* १६ एप्रिल २०२६ – संधू – नवे आयटी मोड्युल, पोर्टल याबद्दल माध्यमांकडून माहिती मिळत आहे.

* १६ एप्रिल – संधू – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय अधिकृत माहिती देण्यात आली.

* १६ एप्रिल – जोशी – एका वर्षापासून आयोगाच्या बैठकांबद्दल आधी अजेंडा, त्यानंतर इतिवृत्तांत मिळत नाही.

* १६ एप्रिल – जोशी – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय अधिकारी परदेश दौर्‍यावर

* २४ एप्रिल – जोशी – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय अधिकृत माहिती दिली जाऊ नये, याचा पुनरुच्चार

* १६ मे – जोशी – सरकारी संमतीशिवाय फॉर्म १६मध्ये (नव्या मतदारांसाठी) बदल करू नका; १९ मे रोजी संधू यांची सहमती

* २९ मे – जोशी – मतदारयाद्यांचे केंद्रीकरण होत आहे, लेखापरीक्षणाची गरज आहे; १३ जुलै रोजी संधू यांची सहमती

* २९ जुलै – कॅबिनेट सचिवांना जोशी – निवडणूक आयोगाच्या संमतीशिवाय कामाचे अधिकृत फेरवितरण करण्यात आले.

* २९ जुलै – कॅबिनेट सचिवांना संधू – वर्क रोस्टरच्या मुद्द्याचा पुनरुच्चार, अधिकार्‍यांविरोधात कारवाईची मागणी.

* ३० जुलै – जोशी आणि संधू यांनी कामाचा वाटप आदेश नाकारला.

* १२ ऑगस्ट – संधू – पश्चिम बंगालच्या न्यायाधिकरणांसमोर निवडणूक आयोगाच्या वतीने अपील करण्यास अधिकृत मान्यता कोणी दिली?

* १३ ऑगस्ट – संधू – फॉर्म-६मधील बदल अनधिकृत आणि बेकायदा

* १४ ऑगस्ट – फिल्ड अधिकार्‍यांना निवडणूक आयोगाची नेट प्रणाली ॲक्सेस करता येत नाही. माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या महासंचालकांना यासंबंधीचे निर्बंध आणण्याचे अधिकार नाहीत.