अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाबाबत अद्याप अंतिम तोडगा निघाला नसला तरी लवकरच हे युद्ध संपणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी इराणवर भीषण हल्ला करण्याची धमकी होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही तासांत इराणवरील नियोजित हवाई हल्ले रद्द केल्याची घोषणा करत शांतता कराराला मंजुरी मिळाल्याचा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. तसेच या आठवड्याअखेर किंवा सोमवारी युरोपमध्ये या करारावर स्वाक्षरी होण्याचे संकेतही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शांतता कराराबाबत केलेल्या दाव्यानंतर आता इराणनेही शांतता कराराचे संकेत दिले आहेत. इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी एक्सवर (ट्विटर) एक पोस्ट शेअर करत या संदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. या शांतता कराराच्या पार्श्वभूमीवर अब्बास अराघची यांनी महत्वाचं आवाहनही केलं. ‘इस्लामाबाद सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होणं आता पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आलं आहे’, असं अब्बास अराघची यांनी म्हटलं आहे.
इराणच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी काय म्हटलं?
“इस्लामाबाद सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी होणं आता पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आलं आहे. तो अंतिम होईपर्यंत, प्रसारमाध्यमांनी त्यातील तपशिलांविषयी तर्कवितर्क लावणं टाळावं. आमच्या जबाबदार आणि पारदर्शक धोरणानुसार, सर्व तपशील योग्य वेळी जनतेला कळवले जातील”, असं इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी म्हटलं आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काय म्हटलं?
“इराणनं युद्धसमाप्तीसंदर्भातील ज्या काही अटी बाहेर जाहीर केल्या आहेत, त्यांचा प्रत्यक्ष करारात दोन्ही बाजूंनी मान्य केलेल्या अटींशी काहीही संबंध नाही. जो करार झाल्याचं निरर्थक विधान त्यांनी केलं आहे, त्याचा वास्तवाशी संबंध नाही. ही माणसं चर्चा करण्यासाठी अत्यंत अयोग्य आहेत. चांगल्या वातावरणात त्यांच्याशी चर्चा होऊच शकत नाही””, असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं.

जे.डी.व्हान्स काय म्हणाले?
“होर्मुझ समुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याबाबत आणि इराणचा अणुशस्त्र कार्यक्रम थांबवण्याबाबतच्या संभाव्य कराराविषयी बरीच चुकीची माहिती पसरताना मला दिसत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे, इराणींना कोणतीही रोख रक्कम मिळत नाहीये. तसेच केवळ करारावर स्वाक्षरी केल्यामुळे किंवा बैठकीला उपस्थित राहिल्यामुळे कोणताही निधी जारी केला जात नाहीये. या कराराची रचना अशा प्रकारे केली गेली की, अमेरिका आणि अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांना प्राधान्य दिलं जाईल. जर इराणने आपल्या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या, तर त्यांना आणि संपूर्ण प्रदेशाला आर्थिक लाभ मिळतील. या करारामध्ये संपूर्ण प्रदेशाचं चित्र बदलण्याची आणि दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्याची क्षमता आहे.”
“गेल्या काही तासांतील बातम्यांमध्ये मला काही विचित्र गोष्टी दिसून आल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, ज्या लोकांनी एका महिन्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प हे एक ऐतिहासिक राष्ट्राध्यक्ष होते असं म्हटलं होतं, तेच लोक आता प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांवर आधारित या करारावर टीका करत आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जे लोक ‘आयआरजीसी’च्या (IRGC) कोणत्याही शब्दावर विश्वास ठेवता येत नाही असं म्हणतात, तेच लोक आता निनावी स्रोतांकडून आलेल्या सोशल मीडिया पोस्ट्सवर विश्वास ठेवताना दिसत आहेत. कसंही करून राष्ट्राध्यक्ष आपल्यासाठी नक्कीच एक चांगला परिणाम साध्य करतील”, असं अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे.डी.व्हान्स यांनी म्हटलं आहे.
I'm seeing a lot of fake information about a potential deal to reopen the Strait and end Iran's nuclear weapons program. First, the Iranians are not receiving any cash, and no funds are being released for simply signing a deal or attending a meeting. The deal is structured to…
— JD Vance (@JDVance) June 12, 2026
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा इराणने आधी नाकारला होता
शांतता कराराला मंजुरी मिळाल्याचा डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा इराणने नाकारला होता. “असा कोणताही करार अद्याप मंजूर झाला नाही”, असा खुलासा इराणकडून आधी करण्यात आला होता. मध्यस्थीच्या मदतीने इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने करार मंजूर केल्याने नियोजित हल्ले थांबवत असल्याचं ट्रम्प यांनी गुरुवारी रात्री जाहीर केलं होतं. त्यानंतर इराणकडून करार मंजूर झाला नसल्याचं स्पष्ट करत ट्रम्प यांचा दावा फोल ठरवला होता.
इराणने काय भूमिका स्पष्ट केली होती?
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बाघेई यांनी याबाबत इराणी माध्यमांशी बोलताना इराणची भूमिका स्पष्ट केली होती. “करार मंजूर झाला असून, आता केवळ स्वाक्षरी शिल्लक असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. अद्याप असा कोणताही करार अद्याप झालेला नाही”, असं बाघेई यांनी स्पष्ट केलं होतं. “आम्ही अद्याप अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचलो नाही. महत्वाच्या विषयाची पडताळणी संबंधित नेत्यांकडून केली जात आहे”, असंही बाघेई म्हणाले होते. दरम्यान, करारातील काही भागावर एकमत झाले आहे, पण अमेरिका वारंवार भूमिका बदलत असल्याचा आरोपही बाघेई यांनी केला होता.
