होर्मुझ सामुद्रधुनीत ‘इराण’कडून टोल वसुलीस सुरुवात, नियमावली जारी; ४० प्रश्नांच्या अर्जात द्यावी लागणार खरी उत्तरं अन्यथा…

होर्मुझ सामुद्रधुनीत नियमावली

पर्शियन गल्फ सामुद्रधुनी प्राधिकरणाने याबाबत एक नियमावली जाहीर केली आहे. “याद्वारे होर्मुझ सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्यासाठी परवाना घ्यावा लागणार आहे, शिवाय यासाठी आवश्यक शुल्क देखील भरावे लागेल”, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नियतकालिकात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, होर्मुझमधून प्रवास करणाऱ्या जहाजांना सर्व माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आले आहे. जहाज मालकाचे नाव, विमा कंपनी, जहाजावरील सदस्यांची माहिती आणि प्रवासासाठी निश्चित मार्ग याची माहिती प्राधिकरणाला द्यावी लागणार आहे.

४० प्रश्नांचा अर्ज

यासाठी ४० प्रश्नांचा समावेश असलेला अर्ज तयार करण्यात आला आहे. यात विविध प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. जहाजाचे नाव, सदस्यांची नावं, ओळख, पूर्वीची ओळख, देश, निश्चित स्थान, राष्ट्रीयत्व इ. बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. या अर्जात देण्यात येणारी माहिती सत्य आणि संपूर्ण स्वरुपात देण्यात यावी असेही प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अर्जात भरण्यात आलेल्या माहितीचा ई-मेल प्रवास सुरु करण्यापूर्वी प्राधिकरणाला पाठविण्यात यावा, यानंतर प्राधिकरणाकडून ई-मेलद्वारेच पुढील सूचना दिली जाईल, असे अहवालात म्हटले आहे. अर्जातील माहिती चुकीची असल्याचे आढळून आल्यास अडथळे येऊ शकतात असाही इशारा देण्यात आला आहे.

कोणाला मुभा मिळणार?

टोलमधून कोणाला मुभा द्यायची का? याबाबत इराण सरकारने निर्णय घेतला नसल्याचे समोर आले आहे. पण, इराणवर अमेरिकी निर्बंधांचे समर्थन करणाऱ्या देशांच्या जहाजांना होर्मुझमधून प्रवास करण्यास अडचण होऊ शकते. होर्मुझ सामुद्रधुनीत नव्याने कायदेशीर आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने एक व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे, सर्वांना यासाठी सहकार्य करावे, असे इराणी लष्करी अधिकारी मोहम्मद अक्रामिनिया यांनी इराणी वृत्तसंस्थेला माहिती देताना स्पष्ट केले. २८ फेब्रुवारीला संघर्ष सुरु झाल्यापासून इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली आहे.

अमेरिकेची संयुक्त राष्ट्रात धाव

इराणवर आर्थिक बंधन लादण्यासाठी आणि करार मान्य करण्यासाठी दबावतंत्राचा भाग म्हणून अमेरिकेने देखील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नाकेबंदी लागू केली आहे. करार मान्य केल्यास नाकेबंदी हटविण्यास तयार असल्याचे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, इराणकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काला अमेरिकेने विरोध केला आहे. संयुक्त राष्ट्रात देखील ट्रम्प यांनी यासाठी आवाज उठवला आहे, असे वृत्त एएफपी वृत्तसंस्थेकडून देण्यात आले आहे. दरम्यान, रशियाने अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.