Economic breakdown and 1930s like recession predicted by Michael Hudson: इराणने अण्वस्त्र बाळगू नयेत किंवा त्यांनी अणुबॉम्ब बनवू नये, यासाठी इराणवर हल्ला केला, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलने वारंवार सांगत आले. मात्र इराणवरील हल्ला हा फक्त त्यांचे निशस्त्रीकरण करण्यापूरते मर्यादित नाही. या युद्धाचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण जगावर होणार आहेत. दुसऱ्या महायुद्धापेक्षाही या युद्धाचे भयानक परिणाम पाहायला मिळू शकतात, असे विश्लेषण अमेरिकेतील प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक मायकल हड्सन यांनी केले आहे.रशियन परराष्ट्र धोरण, युरेशिया आणि त्याच्या भू-अर्थशास्त्राचे तज्ज्ञ, प्राध्यापक आणि संपादक ग्लेन डायसेन यांनी त्यांच्या युट्यूब चॅनेलवर प्राध्यापक मायकल हड्सन यांची मुलाखत घेतली आहे. या मुलाखतीमध्ये इराण युद्धानंतरचे जग कसे असेल? यावर हडसन यांनी भाष्य केले आहे.
मायकल हड्सन यांनी या युद्धाला दुसऱ्या महायुद्धासारखा एक निर्णायक टप्पा मानले आहे. त्यांच्या मते, इराणविरोधातील हे युद्ध जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अमेरिकेचा एक सामरिक प्रयत्न आहे. तसेच या युद्धामुळे तेल, खते आणि इतर महत्त्वाच्या वस्तूंची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे जगावर मंदीचे सावट आले आहे. तसेच इराण विरोधातील युद्धामुळे जगावर, अमेरिकेवर काय परिणाम होतील, मध्यपूर्वेतील तेलावर अमेरिकेचे नियंत्रण येणार का? होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यास जागतिक ऊर्जा क्षेत्राच्या पुरवठ्याचे काय? तेलाबरोबरच खते इतर महत्त्वाच्या साधनांच्या पुरवठ्याचे काय? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाल्याचे हड्सन यांनी सांगितले.
एकाअर्थी हे तिसरे महायुद्ध
या युद्धानंतर जग पूर्वीसारखे राहणार का? या युद्धाचे कोणते परिणाम होणार? असा प्रश्न ग्लेन डायसेन यांनी विचारला होता. यावर बोलताना मायकल हड्सन म्हणाले की, माझ्यामते हे तिसरे महायुद्ध आहे. कारण ऊर्जा, खते आणि तेल उत्पादक देशांमधून होणारी निर्यात ही संपूर्ण जगासाठी खूप महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या युद्धाचा परिणाम जगभर होईल. तसेच युद्धानंतर जग पूर्वीसारखे सोडूनच द्या पण ते कदाचित १९ व्या किंवा कदाचित १८ व्या शतकातील परिस्थितीकडे घेऊन जाईल.
हड्सन पुढे म्हणाले, हे केवळ इराणमधील युद्ध नाही. तर अमेरिकेने तेलावर नियंत्रण मिळवून संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्थेवर दबाव कायम ठेवण्यासाठी पुकारलेले युद्ध आहे. प्रत्येक देशालाच तेलाची गरज आहे. याच कारणासाठी अमेरिकेने व्हेनेझुएलाबरोबर युद्ध पुकारले. तिथल्या राष्ट्राध्यक्षांचे अपहरण करून तेथील तेलाचे साठे स्वतःच्या नियंत्रणाखाली आणले. आता व्हेनेझुएलाचे तेल कुणाला मिळणार आणि त्याच्या निर्यातीचा पैसा कुणाकडे जाणार, हे अमेरिका ठरविणार.
तेलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी युद्ध
तेलाची निर्यात करणारे आणि अमेरिकेच्या अधिपत्याखाली नसलेल्या देशांवर त्यांनी आधी निर्बंध लादले. त्यांनी आधी इराण, मग व्हेनेझुएला आणि नंतर रशियावर निर्बंध लादले. व्हेनेझुएलाचा त्यांचा हेतू आता जगासमोर आहे. रशियाकडूनही कुणी तेल आयात करावे, हेदेखील अमेरिका ठरवत आहे. ट्रम्प यांनी युद्ध पुकारण्यामागे इराणच्या अणुबॉम्बचा काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले होते. त्यांना फक्त तिथले तेल बळकावायचे आहे, असे हड्सन यांनी सांगितले.
हड्सन यांनी याचे विश्लेषण करत असताना अमेरिकेचा हा प्रयत्न २००३ पासून सुरू झाल्याचे सांगितले. ओपेकच्या माध्यमातून अमेरिकेने अरब राजेशाहीच्या तेलावर नियंत्रण मिळवणे हा त्यांचा हेतू होता. यापूर्वी इराक, सीरिया, लिबिया या देशांचा क्रमांक लागला. इराण यात शेवटचा देश होता. संपूर्ण मध्यपूर्वेतील तेलावर अमेरिका नियंत्रण मिळवू पाहत आहे, जेणेकरून त्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल.
१९३० नंतरची सर्वात गंभीर महामंदी
हड्सन यांनी पुढे म्हटले की, जर अमेरिकेने आपले परराष्ट्र धोरण बदलले आणि संयुक्त राष्ट्रांनी घालून दिलेल्या कायद्याच्या नियमांचे पालन करणारा एक सामान्य देश बनू असे सांगितले तरी गोष्टी लगेच बदलणार नाहीत. अमेरिकेने साम्राज्यवादाची भूमिका सोडत आहोत, असे म्हटले तरीही तेलाचा पुरवठा खंडित झालेला आहे. तसेच मध्यपूर्वेतून होणारा हेलियमचा पुरवठाही बंद झाला आहे. अमेरिका आणि जगभरातील कंपन्यांनी हेलियमच्या पुरवठ्यात कपात केली आहे. खतांच्या पुरवठ्यातही कपात झाली आहे. इराण सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल निर्यातीला परवानगी देत असून प्रत्येक जहाजामागे दोन दशलक्ष डॉलर्सचा मोबदला आकारत आहे. मात्र खतांच्या निर्यातीला त्यांनी परवानगी दिलेली नाही. जगभरात काही दिवसांनी पेरणीचा हंगाम सुरू होणार आहे. यामुळे हे एक मोठे संकट आहे.
त्यामुळे हड्सन म्हणतात की, जग १९३० च्या दशकातील महमंदीनंतरच्या सर्व गंभीर मंदीत अडकण्याची शक्यता आहे. सध्या तरी मंदी टाळण्याचे कोणतेही मार्ग दिसत नाहीत. तसेच इराणमध्ये झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोण देणार? हे सर्व प्रकरण मार्गी लावायचे झाल्यास कदाचित या वर्षाचा उर्वरित काळ जाईल.
ग्लेन डायसेन यांनी पुढे प्रश्न विचारला की, ट्रम्प उघडपणे आपल्या मनातील इच्छा बोलून दाखवत आहेत. सीरिया, व्हेनेझुएला आणि आता इराणवरील हल्ल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, आम्हाला त्यांचे तेल हवे आहे. पण इतर राष्ट्राध्यक्षही असाच विचार करत आहेत का? याचा जागतिक वित्तीय व्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल? यावर मायकल हड्सन म्हणाले की, ट्रम्प यांचे हे धोरण हे आधीच्या सर्व अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्याच धोरणाचा एक भाग आहे. एकाही माजी राष्ट्राध्यक्षाने म्हणजेच बायडेन, ओबामा, जॉर्ज बुश यांच्यापैकी कुणीही ट्रम्प यांच्यावर टीका केलेली नाही.
तसेच स्पेन आणि इटलीने त्यांचे हवाई क्षेत्र वापरण्यास अमेरिकेला बंदी केली आहे. सिसिली, फ्रान्सनेही अमेरिकेला हवाई क्षेत्र वापरू देणार नाही, असे सांगितले आहे. पण तरीही जगातील एकाही देशाने पुढे येऊन ट्रम्प हे युद्ध गुन्हेगार असल्याचा किंवा ते आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केलेला नाही.
ऊर्जा आणि खतांची टंचाई झाल्यास पुढे काय?
ग्लेन डायसेन यांनी मुलाखतीच्या शेवटी एक चांगला आणि महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. ते म्हणाले, ऊर्जा आणि खतांची टंचाई निर्माण झाल्यास त्याचा जगावर कोणता दूरगामी परिणाम होऊ शकतो? यावर हड्सन म्हणाले की, जेव्हा खतांची टंचाई होते, तेव्हा पिकांचे उत्पादन घटते. जेव्हा उत्पादन कमी होते, तेव्हा अर्थातच भाव वाढतात. जेव्हा पीक कमी असते तेव्हा ते विकत घेण्याची संधी ज्यांच्याकडे पैसा अधिक आहे, त्यांना मिळते. दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या देशात शेतकऱ्यांना मक्याचे उत्पादन घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते. का? तर पेट्रोल तयार करण्यासाठी मका उपयोगाला येतो.
हड्सन म्हणाले, हा शुद्ध वेडेपणा आहे. पेट्रोल बनविणारे अमेरिकन शेतकरी लोकसंख्येला खायला अन्नधान्याचे पीके घेतील, असे मला तरी वाटत नाही. इतर देश काय करतील याचीही खात्री देता येत नाही. कदाचित ते स्वतःचे पोट भरण्यासाठी निर्यातीऐवजी अन्नधान्याच्या पिकांकडे वळतील. कदाचित त्यांना हे समजेल की, अमेरिका अन्न, तेल, खते यापैकी कशाचाही त्यांच्याविरोधात शस्त्रासारखा वापर करू शकतील, त्यामुळे अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांना उमजू शकते.
याचा आफ्रिकेला सर्वाधिक फटका बसू शकतो, असा अंदाज हड्सन यांनी वर्तवला. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आफ्रिकेत युरोपीय देशांनी जागतिक बँकेच्या मदतीने आफ्रिकेत एक पिकपद्धती आणली. त्यामुळे आफ्रिकेतील अनेक देशांनी आत्मनिर्भरता सोडून दिली. सध्या तेथील देशही युद्धग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे आत्मनिर्भर होणे, हाच जगण्याचा एकमेव मार्ग असेल.
