नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्या टप्प्याची सुरुवात वादळी झाली. इराणविरोधातील अमेरिका-इस्रायलच्या युद्धामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर सोमवारी केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये विरोधकांच्या गोंधळात निवेदन देऊन केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या ऊर्जासमस्येवर सविस्तर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. त्यांच्या गोंधळात लोकसभा तीनवेळा तहकूब केली गेली, तर राज्यसभेत विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्यसभेत काँग्रेसच्या सदस्यांनी पश्चिम आशियातील संकटामुळे भारतातील ऊर्जासमस्येवर सविस्तर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे भारताच्या आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो तसेच, तेथे काम करणार्या नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा मुद्दा मांडत या विषयावर अल्पकालीन चर्चेची मागणी केली. ऊर्जा सुरक्षा आणि बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीवर चर्चा घ्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मात्र, सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी विरोधकांची ही मागणी फेटाळली व खरगे यांना नंतर बोलू दिले जाईल, असे सांगितले. सभापतींनी केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांना निवेदन सादर करण्यास सांगितले. जयशंकर निवेदन वाचून दाखवत असतानाच विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यावर, केंद्रीय मंत्री आणि सभागृहाचे नेते जे. पी. नड्डा यांनी, विरोधकांचा हा अराजक निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप केला.
आर्थिक परिणामांची शक्यता
आखाती देशांमध्ये सुमारे एक कोटी भारतीय नागरिक राहतात. शिक्षण किंवा नोकरीसाठी हजारो भारतीय इराणमध्येही आहेत. हा प्रदेश भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून अस्थिरता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे देशावर व्यापक आर्थिक परिणाम होऊ शकतात, अशी कबुली जयशंकर यांनी दिली.
पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्याची भूमिका
– अमेरिका-इस्रायल यांच्या इराणविरोधी वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आशियामध्ये शांतता प्रस्थापित करणे, नागरिकांची व भारतीय समुदायाची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आणि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारासारख्या राष्ट्रीय हितसंबंधांचे संरक्षण करणे या तीन तत्त्वांवर भारताची भूमिका आधारलेली आहे, असे जयशंकर यांनी सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले.
– आखाती देशांशी घनिष्ठ आर्थिक संबंध व लोकसंपर्क असल्याने पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती भारतासाठी विशेष चिंतेची बाब आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षणविषयक केंद्रीय समितीच्या १ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये भारतीयांची सुरक्षा, प्रादेशिक स्थैर्य, व्यापार व आर्थिक देवाणघेवाणीवर होणार्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला, अशी मााहिती त्यांनी दिली.
– आखाती देशामधील भारतीय प्रवाशांना तसेच, विद्यार्थ्यांना भेडसावणार्या अडचणींचा विचार करून संबंधित मंत्रालयांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी या वेळी सांगितले.
लोकसभेतही गोंधळ
– राज्यसभेपाठोपाठ लोकसभेतही परराष्ट्रमंत्री जयशंकर निवेदन सादर करत असताना विरोधकांनी गोंधळ घातला. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक आदी विरोधी पक्षांचे सदस्य सभापतींच्या आसनासमोर येऊन घोषणाबाजी करत होते. या गोंधळातच जयशंकर यांनी निवेदन वाचून दाखवले.
– संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी, विरोधक सभागृहाच्या शिष्टाचारांचे व नियमांचे पालन करत नसल्याचा आरोप केला. लोकसभेचे कामकाज सकाळी ११ वाजता सुरू होताच गोंधळामुळे तहकूब झाले. त्यानंतर १२ वाजता सभागृह सुरू झाले परंतु, जयशंकर यांच्या निवेदनाशिवाय कोणतेही कामकाज न होता दुपारी ३ वाजेपर्यंत कामकाज स्थगित झाले. त्यानंतर सभागृह दिवसभरासाठी तहकूब केले गेले.
बिर्लांविरोधातील प्रस्तावावर चर्चा नाहीच!
– काँग्रेसच्या सदस्यांनी इराण युद्धाच्या संदर्भात स्थगन प्रस्ताव दिला होता व त्यावरच चर्चा झाली पाहिजे असा आग्रह धरला. वास्तविक, विरोधकांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होणे अपेक्षित होते.
– पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल यांनी ही चर्चा सुरू करण्याची सूचना केली. मात्र, विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणी केली. परिणामी सोमवारी बिर्लांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात मांडला गेला नाही. हा प्रस्ताव मंगळवारी चर्चेसाठी घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
– विरोधकांनीच बिर्लांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दिला आहे, त्यावर केंद्र सरकार चर्चा करण्यास तयार असताना विरोधकच या चर्चेला तयार नाहीत. असे कामकाज चालू शकत नाही, असे रिजिजू म्हणाले.
