Iran US War India Impact : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका-इराणमध्ये संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षावर अद्यापही पूर्णपणे तोडगा निघालेला नाही. ८ एप्रिल रोजी युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली असली तर सध्याही अमेरिका-इराणमध्ये तणाव आहे. तसेच होर्मुझ सामुद्रधुनीत देखील तणाव असल्याने जागतिक व्यापाराला मोठ्या प्रमाणात अढथळे निर्माण होत असून याचा फटका भारतासह जगातील अनेक देशांना बसत आहे. अमेरिकेने ‘होर्मुझ’च्या नाकेबंदीची घोषणा केल्यापासून अनेक देशांसमोर जागतिक व्यापाराचं एक आव्हान आहे. यातच अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या संघर्षाचे परिणाम भारतावरही दिसू लागले आहेत.
फक्त ऊर्जा क्षेत्रालाच नाही तर आखाती युद्धाचा थेट शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसत असल्याचं दिसून येत आहे. आखाती देशातील तणावाचा फटका भारतातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला आहे. फक्त २ रुपये किलोप्रमाणे केळीची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. दरम्यान, इराण-अमेरिका युद्धाचा भारतातील शेतकऱ्यांवर नेमकं कसा परिणाम झाला? त्यामुळे शेतकरी संकटात कसा सापडला? २२ रुपयांवरून २ रुपये प्रति किलोने केळी विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर कशी आली? याबाबत माहिती जाणून घेऊयात.
मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे केळीचा व्यापार विस्कळीत?
इराण-अमेरिका युद्धामुळे महाराष्ट्रातील केळीचा व्यापार विस्कळीत झाल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर एक संकट ओढावलं आहे. या संकटामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना आपली पीकं सोडून द्यावी लागत आहेत किंवा नष्ट करणं भाग पडत आहे. महाराष्ट्रातील केळीचे प्रमुख केंद्र मानल्या जाणाऱ्या जळगाव आणि सोलापूर सारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी एक आश्वासक हंगाम म्हणून सुरू झालेला काळ आता आर्थिक आपत्तीमध्ये बनत असल्याचं चित्र दिसत आहे.
दरम्यान, मध्य-पूर्वेकडील निर्यातीत व्यत्यय आल्यामुळे केळीचे शेकडो कंटेनर शीतगृहांमध्ये अडकून पडले आहेत. कारण युद्धाच्या परिस्थितीमुळे त्याची जागतिक स्तरावर वाहतूक होऊ शकत नाही. या मालाची वाहतूक थांबल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात जाणारा माल हा देशांतर्गत बाजारात वळवण्यात येत असल्यामुळे दरात मोठी घसरण होत आहे. याचं उदाहरण म्हणजे फेब्रुवारीमध्ये शेतकऱ्यांना १८ ते २२ रुपये प्रति किलो दराने केळीला दर मिळत होता. मार्चपर्यंत तो ८-१० रुपये प्रति किलोपर्यंत घसरला आणि एप्रिलमध्ये तोच दर आणखी कोसळून फक्त २ ते ३ रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे.
शेतकऱ्यांनी काय भावना व्यक्त केल्या?
इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील शेतकरी भागवत होळकर यांच्याकडे १० एकर जमिनीवर केळीची लागवड करण्यात आलेली होती. त्यांच्या म्हणण्यांनुसार यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षी खते, ठिबक सिंचन आणि इतर गोष्टींवर अंदाजे २० लाख रुपये खर्च केला होता. त्यांच्या म्हणण्यांनुसार, “फेब्रुवारीमध्ये सर्वाधिक २२ रुपये प्रति किलो दर मिळाला होता. मात्र, अमेरिका-इराण युद्ध सुरू झालं आणि निर्यातीवर निर्बंध आले. त्यामुळे राज्यभरातील पीक देशांतर्गत बाजारात वळवण्यात आलं, याचाच फटका बसला आणि दर कोसळले. सध्याच्या २ ते ३ रुपये प्रति किलो दराने आता माझ्या पिकाचे अंदाजे फक्त २.५ ते ३ लाख रुपये वसूल होतील. याचा अर्थ १७ लाखांपेक्षा जास्त रुपयांचं नुकसान मला होईल”, असं होळकर यांनी सांगितलं.
शेतकरी होळकर यांनी म्हटलं की, करमाळा येथील एका शेतकऱ्याने अलीकडेच कथितरित्या स्वत:च जीवन संपवलं. कारण एका व्यापाऱ्याने त्याचं पीक घेतलं. मात्र, तो व्यापारी ते पीक निर्यात करू न शकल्यामुळे आणि व्यापाऱ्याने पैसे न दिल्याने त्या शेतऱ्याने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सावकारांचं वाढतं कर्ज आणि उत्पन्नाचा अभाव यांमुळे त्या शेतकऱ्याला हे टोकाचं पाऊल उचलणं भाग पडलं. दरम्यान, मी आता माझ्या शेताच्या काही पिकांवर रोटाव्हेटर टाकून उसाची लागवड करण्याचा विचार करत आहे. कारण बाजारातील अनिश्चिततेमुळे आम्ही आता पूर्णपणे केळीवर अवलंबून राहू शकत नाही”, असं होळकर यांनी सांगितलं.
बारामतीमधील शेतकरी किशोर करांडे यांनी सांगितलं की, “आता आर्थिक गणित जुळत नाही. कारण भाव इतके कमी आहेत की मला वाहतूक आणि मजुरीचा खर्चही निघत नाही. मी केळीची लागवड नष्ट करत असून त्या ठिकाणी उसासाठी तयार करत आहे. व्यापाऱ्यांनी आम्हाला योग्य दर द्यावा, जेणेकरून आम्ही अशा परिस्थितीत किमान तग धरू शकू”, अशी भावना करांडे यांनी व्यक्त केली.
तसेच जळगावचे केळी उत्पादक शेतकरी हनुमान डाके यांनी याबाबत बोलताना म्हटलं की, “उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात घटलं असलं तरी लागवडीचा खर्च, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन आणि इतर गोष्टींचा खर्च वाढत असल्याने अनेक शेतकरी कर्ज फेडण्यासाठी आणि आपला व्यवसाय चालू ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस कठीण परिस्थिती होत चालली आहे.”
दरम्यान, केळीची लागवड ही वर्षभराची गुंतवणूक असते. मात्र, अशा प्रकारे किंमतीतील अचानक घसरणीच्या घडामोडींमुळे हे पीक विशेषतः असुरक्षित बनत चाललं आहे. हंगामी भाज्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांना या पिकांच्या संगोपनासाठी आधीच काही महिने आणि लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. यातही नुकसान सहन केल्याशिवाय पुढच्या पिकाकडे वळता येत नाही. त्यामुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकारला नुकसान भरपाई देण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याची आणि संयुक्त अरब अमिरात, इराण, इराक यांसारख्या देशांऐवजी पर्यायी देशांत निर्यातीची संधी सरकारने उपलब्ध करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गांकडून केली जात आहे.
