इराण युद्धाचा भडका : तेल कंपन्यांना रोज १६०० कोटींचा तोटा; फक्त ३ रुपयांची दरवाढ पुरेशी आहे का? आणखी दरवाढ होणार?

दरात अचानक वाढ का झाली?

अमेरिका-इस्त्राईल आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे (Crude Oil) दर गगनाला भिडले आहेत. युद्धापूर्वी भारताला मिळणारे कच्चे तेल सरासरी ६९ डॉलर प्रतिबॅरल होते, ते एप्रिलमध्ये थेट ११४.४८ डॉलरवर पोहोचले. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, जहाजांचे वाढलेले भाडे आणि विमा प्रीमियम यामुळे तेल कंपन्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे.

या खर्चामुळे भारतीय तेल कंपन्यांना (OMCs) सध्या दररोज १,६०० कोटी रुपयांचा अवाढव्य तोटा सहन करावा लागत आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा तोटा १.२ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. हा तोटा काही प्रमाणात भरून काढण्यासाठीच ही दरवाढ करण्यात आली आहे. याबाबतचे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.

३ रुपयांची वाढ म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’!

सर्वसामान्य नागरिक, विशेषतः हातावर पोट असणारे आणि गिग वर्कर्स (डिलिव्हरी बॉईज इ.) या ३ रुपयांच्या वाढीमुळे होरपळून निघाले आहेत. परंतु, गणित मांडल्यास तेल कंपन्यांसाठी ही वाढ अत्यंत अपुरी आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्यांचा नफा आणि महसुलातील ३० ते ३६ टक्क्यांची दरी भरून काढायची असेल, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात थेट २८ ते ३३ रुपयांची वाढ करणे आवश्यक आहे. मात्र, इतकी मोठी दरवाढ करणे म्हणजे राजकीय पक्षांसाठी ‘निवडणुकीत आत्महत्या’ करण्यासारखे आहे. त्यामुळे एवढी मोठी वाढ एका फटक्यात होण्याची शक्यता अजिबात नाही.

हॉरमुझची कोंडी आणि भारताची चिंता

भारताच्या एकूण गरजेच्या तब्बल ४० टक्के तेल हे ‘स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ’ (हॉरमुझची खाडी) या सागरी मार्गातून येते. इराणने या मार्गावरील तेलवाहू जहाजांना धमकावल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे.

या संकट काळात तेल कंपन्यांनी स्वतः तोटा सहन करून भारतीय ग्राहकांना आजवर वाचवले होते. मार्च महिन्यात सरकारनेही पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) १० रुपयांची कपात करून कंपन्यांना दिलासा दिला होता. परंतु, युद्धाचा ताण असह्य झाल्यामुळे अखेर कंपन्यांना इंधन दराचा हा कडू डोस जनतेला द्यावाच लागला. युद्ध दीर्घकाळ खेचले गेल्यास आगामी काळात जनतेला आणखी महागड्या इंधनाचा सामना करावा लागू शकतो.