वृत्तसंस्था, जेरुसलेम

इस्रायली नागरिकांची हत्या केल्याचा आरोप सिद्ध झालेल्या पॅलेस्टिनींना मृत्युदंड देण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला इस्रायलच्या क्नेसेट या सर्वोच्च कायदेमंडळात मंजुरी देण्यात आली. या कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हा कायदा भेदभाव करणारा आणि अमानवी असल्याची टीका मानवाधिकार संघटनांनी केली. तर, इस्रायलने व्यापलेल्या वेस्ट बँकेत दहशत निर्माण झाली आहे.

इस्रायलमध्ये हा कायदा मंजूर करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रयत्न केले जात होते. इस्रायली नागरिकांविरुद्ध गुन्हा करणाऱ्या पॅलेस्टिनींना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी अतिउजव्या गटांनी दीर्घकालापासून मोहीम उघडली होती. पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे मतदानासाठी जातीने हजर होते. ६२ विरुद्ध ४८ अशा मताधिक्याने मंजूर झालेला हा कायदा ३० दिवसांनी लागू होणार आहे. कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर समर्थक सदस्यांनी उभे राहून जल्लोष केला. नेतान्याहू यांनी तातडीने कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. इस्रायलचे राष्ट्रीय सुरक्षा विभागाचे मंत्री आणि कडवे ज्यू नेते इतामार बेन-ग्विर यांनी हा कायदा मंजूर होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. त्यांनी आनंद साजरा करण्यासाठी मद्याची बाटली उंचावून दाखवली तर या विधेयकाच्या मूळ पुरस्कर्त्या लिमर सोन हार-मेलेच भावूक झाल्या होत्या.

हा कायदा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार नाही. त्यामुळे ७ ऑक्टोबर २०२३च्या हल्ल्यातील दोषींना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा होणार नाही. इस्रायली नागरिकांची हत्या केल्याचा आरोप सिद्ध झालेल्या वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनींना फाशीची शिक्षा आपोआप लागू होणार आहे. इस्रायली नागरिकांवरही अशाच प्रकारचे आरोप असतील तर त्यांच्यावर या कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्याचा अधिकार इस्रायली न्यायालयांना दिला जाणार आहे. मात्र, या कायद्याची भाषा पाहता त्यामुळे केवळ पॅलेस्टिनींना मृत्युदंड दिला जाईल आणि ज्यू नागरिकांना कायद्याच्या कक्षेतून वगळले जाईल, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कायद्याचे टीकाकार

इस्रायलमधील द असोसिएशन ऑफ सिव्हिल राइट्स या संघटनेने कायदा मंजूर होण्यापूर्वीच त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असल्याचे सांगितले. या कायद्याची रचनाच भेदभावपूर्ण आहे आणि वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनींवर कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना क्नेसेटने हा कायदा मंजूर केल्याची टीका या संघटनेने केली. युरोपीय महासंघाने या कायद्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

हे उघडपणे मागे नेणारे पाऊल आहे. इस्रायलने यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि लोकशाही तत्त्वांचे पालन करण्याचे मान्य केले होते. त्यावर त्यांनी ठाम राहावे, असे आम्ही आवाहन करतो. – युरोपीय महासंघ

वेस्ट बँकेत निदर्शने

पॅलेस्टिनींना लक्ष्य करणाऱ्या या कायद्याविरोधात वेस्ट बँकेत निदर्शने करण्यात आली. शेकडो पॅलेस्टिनी नागरिकांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला. तरुण आणि वृद्ध पॅलेस्टिनींनी धरणे आंदोलन केले आणि मोर्चे काढले. हा कायदा तातडीने रद्द करण्यात यावा अशी मागणी आंदोलकांनी केली. वेळ हातातून निसटत आहे आणि याबद्दल घातक मौन बाळगले जात आहे, असा संदेश एका फलकावर लिहिला होता.