पंतप्रधनांच्या मेकअपवर ७ वर्षांत ४.५ कोटींचा खर्च; ९० टक्के रक्कम एकट्या नेतान्याहू दाम्पत्याने उधळली

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेनंतर इस्रायलच्या पंतप्रधान कार्यालयाने ही माहिती सार्वजनिक केली आहे. ‘मूव्हमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ या संस्थेच्या वतीने वकील यारा विंकलर-शालिट यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला प्रशासनाने खर्चाचा तपशील उघड करण्यास नकार दिला होता; मात्र प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर अखेर हा हिशेब उघड करणे सरकारला भाग पडले.

नेतान्याहूंच्या कार्यकाळात सर्वाधिक खर्च

जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, नेतान्याहू यांच्या कार्यकाळात व्यक्तिगत मेकअपवरील खर्चात मोठी वाढ झाली. २०२३ मध्ये हा खर्च १ लाख ३ हजार डॉलर्सवर पोहोचला होता, तर २०२५ मध्ये त्याने उच्चांक गाठत तब्बल १ लाख ११ हजार डॉलर्सचा टप्पा गाठला.

२०२२ मध्ये माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट आणि यायर लॅपिड यांच्या संयुक्त कार्यकाळात हाच वार्षिक खर्च अवघा २७,६०० डॉलर्स इतका राहिला होता.

कपडे आणि अधिकृत आदरातिथ्यासाठीच्या भत्त्यातही मोठी तफावत दिसून आली आहे. यासाठी नेतान्याहू यांनी १ लाख ३४ हजार डॉलर्स खर्च केले, तर याच बाबींवर नफ्ताली बेनेट यांनी १९,००० डॉलर्स आणि लॅपिड यांनी केवळ २,६०० डॉलर्स खर्च केले होते.

परदेश दौरे आणि युद्धकाळातील खर्च

केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर नेतान्याहू यांच्या परदेश दौऱ्यांदरम्यानही मोठ्या प्रमाणावर हा खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. फेब्रुवारी २०२५ मधील वॉशिंग्टन डीसी दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या मेकअप आणि हेअरस्टाइलवर तब्बल १३,५०० डॉलर्स खर्च झाले. त्याआधी जुलै २०२४ मधील अमेरिका दौऱ्यातही हा खर्च ११,५०० डॉलर्सच्या घरात होता.

गाझा युद्धाच्या सुरुवातीच्या संवेदनशील काळातही तिजोरीवर ताण पडल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०२३ दरम्यान पंतप्रधानांच्या केशभूषेवर २,६०० डॉलर्स आणि मेकअपवर १,५८० डॉलर्स खर्च करण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे, ऑक्टोबर २०२३ मध्ये युद्ध भडकलेले असताना एका महिन्यात केवळ हेअरस्टाइलसाठी ८१० डॉलर्सचा खर्च दाखवण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत माहिती लपवण्याचा प्रयत्न

खर्चाची आकडेवारी उघड केली असली, तरी पंतप्रधानांसाठी सेवा देणाऱ्या हेअरस्टायलिस्ट आणि मेकअप आर्टिस्ट यांची नावे सार्वजनिक करण्यास इस्रायली प्रशासनाने नकार दिला आहे. यासाठी अधिकृत यंत्रणांनी ‘राष्ट्रीय सुरक्षे’चे कारण पुढे केले आहे. याशिवाय दागिने, वैयक्तिक कपडे आणि इमेज कन्सल्टिंगवर झालेल्या खर्चाचा तपशील देण्यासही सरकारने नकार दिला असून, याविरोधात पारदर्शकतेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे.