Official statement on ISRO Privatization reassures : भारतीय अंतराळ संस्था इस्रोचं खासगीकरण होणार असल्याची चर्चा आहे. याबाबत इस्रोच्या कर्मचाऱ्यांनीही अध्यक्षांना पत्र लिहिलं होतं. यावरून आता थेट इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी मौन सोडलं आहे. इस्रोचं खासगीकरण होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं असून अंतराळ क्षेत्रात सरकारच्या वाढत्या खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मनात असलेल्या चिंता दूर केल्या जातील, असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे. ‘बेंगळुरू स्पेस एक्सपो’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

इस्रोत खासगी उद्योगांची मदत

व्ही. नारायणन यांनी इस्रोच्या कर्मचारी संघटनांसह काही घटकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर दिलं. ते म्हणाले, “अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा सहा वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, खासगी क्षेत्राला बरोबर घेऊन चालणं आणि अंतराळ परिसंस्थेचा (स्पेस इकोसिस्टम) विकास करणं हे आपलं काम आहे.” भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमात खासगी उद्योगांची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे आणि प्रक्षेपक वाहनांच्या (लाँच व्हेइकल्स) निर्मितीला आधीच शेकडो भारतीय कंपन्यांचं सहकार्य लाभत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. “जेव्हा कधी पीएसएलव्ही (PSLV) किंवा जीएसएलव्ही (GSLV) झेप घेते, तेव्हा सर्व काही इस्रोनंच केलं आहे असे समजू नका. बजेटमधील जवळपास ८० टक्के हिस्सा भारतीय उद्योगांद्वारे गुंतवला जातो. सुमारे ४५० उद्योग आमच्यासाठी काम करत आहेत”, असं ते म्हणाले.

भारताच्या अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवरून सुरू असलेल्या वाढत्या चर्चेच्या दरम्यान हे स्पष्टीकरण आलं आहे. इस्रोच्या प्रमुख केंद्रांमधील कर्मचारी संघटनांनी धोरणात्मक बदलांमुळे इस्रोची भूमिका, कर्मचारी वर्ग, भरती प्रक्रिया आणि संस्थेची मूळ क्षमता टिकवून ठेवण्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयी स्पष्टता मागितली. नारायणन यांनी सांगितलं की, भारत आपली प्रक्षेपण क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवण्याचं उद्दिष्ट ठेवत असून, देशाची गरज वर्षाला सुमारे ५० प्रक्षेपक वाहनांची असण्याचा अंदाज आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इस्रो आणि भारतीय उद्योग या दोघांचा समावेश असलेल्या खूप मोठ्या परिसंस्थेची आवश्यकता असेल, असे त्यांनी संकेत दिले.

इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही

“देशाची गरज वर्षाला सुमारे ५० प्रक्षेपक वाहनांची आहे”, असं व्ही. नारायणन म्हणाले. इस्रोचे खाजगीकरण केले जात असल्याचा दावा त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावला. “इस्रोचे खाजगीकरण होणार नाही. इस्रो ही सरकारी संस्था आहे”, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं. लिखित स्पष्टीकरणाच्या मागणीवर बोलताना नारायणन म्हणाले की, केवळ एक किंवा दोन व्यक्तींनी किंवा गटांनी पत्र दिले म्हणून अधिकृत लिखित उत्तर जारी करणं योग्य ठरणार नाही.

“आमच्याकडे २० हजार कर्मचारी आहेत. पण आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करू”, असं ते म्हणाले. खासगी कंपन्यांची वाढती भूमिका ही देशाची राष्ट्रीय अंतराळ संस्था कमी लेखण्यासाठी नसून, भारताची एकूण अंतराळ परिसंस्था विस्तारण्यासाठी आहे, याबद्दल कर्मचाऱ्यांना आश्वस्त करण्याचा इस्रोचे अध्यक्ष डॉ. व्ही. नारायणन यांनी प्रयत्न केला.