भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेतील म्हणजेच इस्रोमधील अनेक शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिल्याच्या चर्चा काही दिवसांपूर्वी समोर आल्या होत्या. त्यानंतर इस्रोचं खासगीकरण होणार असल्याच्या चर्चांनीही काही दिवसांपासून जोर धरला होता. या संदर्भात माध्यमांमध्येही काही बातम्या आल्या होत्या. त्यामुळे यावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते. मात्र, आता या सर्व चर्चांवर इस्रोने मोठा खुलासा केला आहे.
इस्रोने खासगीकरणाच्या चर्चा आणि अफवा फेटाळून लावल्या आहेत. ‘आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की, इस्रोचं खासगीकरण केलं जाणार नाही, तसेच इस्रोचं महत्त्वही कमी केलं जाणार नाही’, असा खुलासा इस्रोने केला आहे. या संदर्भात इस्रोकडून एक्सवर (ट्विटर) एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, इस्रोच्या काही प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही.नारायणन यांना पत्र लिहिलं होतं. या पत्राच्या माध्यमातून इस्रोच्या खासगीकरणाबाबत आणि संस्थेच्या भविष्यातील भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता इस्रोकडून खासगीकरणाबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.
इस्रोने निवेदनात काय म्हटलं?
“अंतराळ क्षेत्रातील सुधारणा आणि इस्रोच्या (ISRO) भूमिकेबाबतच्या चिंतांविषयीच्या प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांवर हे स्पष्टीकरण देत आहोत. इस्रोच्या भविष्यातील भूमिकेबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये बरीच चर्चा सुरू आहे. यात इस्रोचं खासगीकरण करण्याचा किंवा संस्थेची भूमिका कमी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याच्या तर्कवितर्कांचा आणि चुकीच्या माहितीचा समावेश आहे. हे दावे पूर्णपणे निराधार आणि चुकीचे आहेत. आम्ही स्पष्टपणे सांगतो की, इस्रोचं खासगीकरण केलं जाणार नाही, तसेच इस्रोचं महत्त्वही कमी केलं जाणार नाही”, असं स्पष्टीकरण इस्रोने दिलं आहे.
“प्रगत अंतराळ संशोधन आणि तंत्रज्ञान विकास, राष्ट्रीय व सामरिक मोहिमा, अंतराळ विज्ञान व शोधमोहिमा, तसंच महत्त्वपूर्ण आणि अत्याधुनिक अंतराळ क्षमता या क्षेत्रात इस्रो ही भारताची प्रमुख संस्था म्हणून कार्यरत राहील, अंतराळ क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग म्हणजे इस्रोची भूमिका कमी करणं नव्हे, तर उद्योगक्षेत्र परिपक्व तंत्रज्ञान आणि क्षमतांचा विस्तार करत असताना इस्रोला भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाच्या पुढील टप्प्यावर अधिक प्रकर्षाने लक्ष केंद्रीत करण्यास सक्षम करणं हा त्यामागचा उद्देश आहे. यात इस्रोचं महत्त्व बदलत नसून भारताच्या अंतराळ परिसंस्थेची व्याप्ती आणि रचना बदलत आहे”, असंही इस्रोने निवेदनात म्हटलं आहे.
इस्रोच्या नेतृत्वाखालील अवकाश परिसंस्थेच्या दिशेने
“२०२० पासून सुरू झालेल्या आणि भारतीय अवकाश धोरण २०२३ द्वारे संस्थात्मक स्वरूप दिलेल्या अवकाश क्षेत्रातील सुधारणा, तसंच थेट परकीय गुंतवणुकीच्या (FDI) धोरणाचं प्रगतीशील उदारीकरण यांचा उद्देश एक मोठी, अधिक मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक भारतीय अवकाश परिसंस्था निर्माण करणं हा आहे. उद्योग, स्टार्ट-अप्स आणि शिक्षण क्षेत्राला अवकाश मूल्य साखळीमध्ये सहभागी होण्यासाठी सक्षम केलं जात आहे. ज्यामुळे इस्रोच्या क्षमतांना पूरक ठरेल आणि त्या अनेक पटींनी वाढतील. त्यामुळे या सुधारणांकडे खासगीकरण म्हणून नव्हे, तर परिसंस्थेचा विस्तार आणि क्षमतावृद्धी म्हणून पाहिलं पाहिजे”, असंही इस्रोने नमूद केलं आहे.
“भारताच्या औद्योगिक आणि तांत्रिक क्षमता वाढल्यामुळे, परिपक्व आणि विस्तारक्षम उपक्रम भारतीय उद्योगाद्वारे अधिकाधिक प्रमाणात हाती घेतले जाऊ शकतात. इस्रोने यापूर्वीच उद्योगाला अनेक तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले आहेत. परिपक्व तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणे म्हणजे इस्रो त्या क्षेत्रातून माघार घेत आहे, असा अर्थ होत नाही. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, व्यापारीकरण, नवोपक्रम आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळतो. तसंच इस्रोच्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक मनुष्यबळाला प्रगत संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुंतागुंतीच्या राष्ट्रीय मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळते. त्यामुळे हे स्थित्यंतर ‘इस्रो-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय अंतराळ परिसंस्थे’च्या दिशेने होत आहे”, असंही इस्रोने म्हटलं आहे.
