ISRO Privatisation Concerns following the ISRO Staff Letter : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोच्या (ISRO) प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन यांना पत्र लिहून संस्थेच्या खासगीकरणाच्या दिशेबाबत तसंच त्याचा विद्यमान कर्मचारीवर्ग आणि संस्थेच्या भविष्यातील भूमिकेवर होणाऱ्या परिणामांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या हाती आलेले हे पत्र शुक्रवारी पाठवण्यात आले. विशेष म्हणजे, अनेक महिन्यांच्या खंडानंतर इस्रोने जीएसएलव्ही रॉकेटच्या मदतीने पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाचे यशस्वी प्रक्षेपण केल्यानंतर काही तासांतच हे पत्र पाठवण्यात आले. इस्रो आपल्या प्रमुख अंतराळ मोहिमा सातत्याने यशस्वीपणे राबवत असतानाच, देशाच्या अंतराळ क्षेत्रातील वाढता वाटा खासगी कंपन्यांकडे जात असताना इस्रोची नेमकी भूमिका काय राहणार, याबाबत संस्थेअंतर्गत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
या वादाच्या केंद्रस्थानी २१ ऑगस्ट रोजी ‘बिझनेस टुडे’च्या एका कार्यक्रमात भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ प्रोत्साहन आणि प्राधिकरण केंद्राचे (IN-SPACe) अध्यक्ष पवन गोयंका यांनी केलेले वक्तव्य आहे. २०२० मध्ये पंतप्रधानांनी अंतराळ क्षेत्रात खासगी सहभागाला चालना देण्यासाठी अंतराळ विभागाच्या अंतर्गत IN-SPACeची स्थापना केली होती. गोयंका हे आयआयटी मद्रासच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्षही आहेत.
गोयंका म्हणाले होते, “अखेरच्या टप्प्यावर इस्रो कोणतेही प्रक्षेपण वाहन तयार करणार नाही. हे काम खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडून (PSU) केले जाईल. इस्रो दररोजच्या वापरासाठी लागणारे उपग्रहही तयार करणार नाही. वैज्ञानिक संशोधनासाठी किंवा विशिष्ट उद्देशांसाठी, विशिष्ट कक्षांसाठी तसेच नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेले उपग्रह इस्रो तयार करेल आणि त्यानंतर ते तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित केले जाईल.”
स्रोच्या विविध केंद्रांमधील प्रतिनिधींच्या पत्रावर स्वाक्षऱ्या
कर्मचारी संघटनांचा दावा आहे की, या वक्तव्यानंतर अंतराळ विभागाकडून या धोरणाचे स्वरूप, त्याचा कायदेशीर आधार, अंमलबजावणीची कालमर्यादा किंवा विद्यमान कर्मचारी आणि भविष्यातील भरतीवर होणारा परिणाम स्पष्ट करणारे कोणतेही औपचारिक पत्रक किंवा निवेदन जारी करण्यात आलेले नाही. इस्रोच्या विविध केंद्रांमधील प्रतिनिधींनी या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. त्यात स्पेस ॲप्लिकेशन्स सेंटर आणि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटरसह अनेक केंद्रांचा समावेश आहे. गोयंका यांची वक्तव्ये भारत सरकार, अंतराळ आयोग किंवा अंतराळ विभागाने मंजूर केलेल्या निर्णयाचे प्रतिनिधित्व करतात का, याबाबत अध्यक्षांनी लेखी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केले अनेक प्रश्न
पत्रात इस्रोची सार्वजनिक संस्था म्हणून भविष्यातील भूमिका काय असेल, उत्पादन क्षेत्रातील कामांमधून सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनाही वगळले जाणार आहे का, विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आहेत आणि सार्वजनिक निधीतून विकसित केलेले तंत्रज्ञान खासगी कंपन्यांकडे कशा पद्धतीने हस्तांतरित केले जात आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
संस्थेची रचना, कार्यक्षेत्र किंवा कर्मचारीसंख्येवर परिणाम करणारा कोणताही अपरिवर्तनीय निर्णय अंतिम करण्यापूर्वी कर्मचारी संघटनांशी सल्लामसलत केली जाणार आहे का, असा प्रश्नही पत्रात विचारण्यात आला आहे. दरम्यान, याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने गोयंका आणि नारायणन यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी फोन आणि संदेश पाठवण्यात आले; मात्र दोघांकडूनही प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
गोयंका यांनी उल्लेख केलेल्या कामांना कर्मचारी संघटनांनी इस्रोची मूलभूत क्षमता असल्याचं म्हटलं आहे. या कामांमधून इस्रोने माघार घेतल्यास संस्थेच्या दीर्घकालीन अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. इस्रोच्या स्थैर्याला आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेच्या स्वरूपाला महत्त्व देऊन आपल्या कारकिर्दीची निवड केलेल्या कर्मचाऱ्यांसमोर आता अनिश्चितता निर्माण झाली आहे, असं पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. आधीच रिक्त पदे आणि कर्मचारी गळतीमुळे भरती मर्यादित असताना त्यात आणखी घट झाल्यास इस्रोसारख्या प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेत करिअर करण्यास इच्छुक असलेल्या तरुण आणि प्रतिभावान व्यावसायिकांना आकर्षित करणं कठीण होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
२०२० मध्ये अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्यात आल्यानंतर सरकारची भूमिका अशी होती की, इस्रोने नव्या कंपन्यांना मार्गदर्शन करावे आणि दैनंदिन स्वरूपाची नियमित कामे हळूहळू खासगी कंपन्यांकडे सोपवावीत. त्याचवेळी इस्रोने वैज्ञानिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मोहिमांवर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
कर्मचारी संघटनांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, इस्रोने आतापर्यंत उद्योग क्षेत्राला सुमारे १२० तंत्रज्ञानांचे हस्तांतरण केले आहे. यामध्ये स्मॉल सॅटेलाइट लॉन्च व्हेईकल (SSLV) आणि PSLVचाही समावेश आहे. याशिवाय, तामिळनाडूमधील कुलसेकरपट्टणम येथे विकसित होत असलेले नवे अंतराळ प्रक्षेपण केंद्र प्रामुख्याने लहान उपग्रहांच्या प्रक्षेपणासाठी वापरले जाण्याची अपेक्षा आहे. या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांची क्षमता आधीच चांगली विकसित झाली आहे. या वादामुळे इस्रोच्या भविष्यातील दिशेबाबत व्यापक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिसचे उपमहासंचालक अजय लेले यांनी म्हटलं की, अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले करण्याचा निर्णय बराच आधी घ्यायला हवा होता. त्यामुळे भारताला जागतिक अंतराळ बाजारपेठेत मोठा वाटा मिळवण्याची संधी लवकरच मिळू शकली असती.
इस्रो सध्या गगनयान, भारतीय अंतराळ स्थानक (Bharatiya Antariksh Station) आणि मानवासह चंद्रमोहिमेसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत असल्याने काही कामे नैसर्गिकरित्या खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित होतील, असे लेले यांनी सांगितलं. मात्र, प्रक्षेपण सेवा आणि प्रक्षेपण वाहनांचा विकास हे इस्रोच्या मूलभूत कार्यक्षेत्राचा भाग राहायला हवे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
“ही परिस्थिती नासासारखी असता कामा नये, जिथे त्यांच्या प्रक्षेपणासाठी ते पूर्णपणे स्पेसएक्सवर अवलंबून आहेत. इस्रोने स्वतःचे काही उपग्रह, विशेषतः धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे उपग्रह, प्रक्षेपित करण्याची क्षमता कायम ठेवली पाहिजे,” असे लेले यांनी सांगितले.
