राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागांमधील प्रत्येक गाव एकमेकांना जोडण्याच्यादृष्टीने गावांगावांध्ये साकव (लहान पूल) उभारण्याची योजना निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील दळणवळणाची व्यवस्था बळकट होण्याच्या दृष्टीने अधिक मदत होईल. सध्या महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात सुमारे ५०० ते ६०० पूल उभारणीसाठी सुमारे ५० लाख ते ५ कोटीपर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने केंद्र सरकारने एक व्यापक योजना तयार करुन आर्थिक मदत देण्याची मागणी महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज(बुधवार) केली. यावेळी व्यासपिठावर उपस्थित केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, नितीन गडकरी यांनी यांसदर्भात प्रस्ताव तयार करण्याची सूचनाही याप्रसंगी केली. बंगळुरू येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'मंथन - आयडिया टू अॅक्शन' या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री, नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. सुमारे दोन लाख कोटी निधीची आवश्यकता - याप्रसंगी बोलताना राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रात सुमारे ३ लाख कि.मी.चे रस्ते आहेत. गडकरींच्या प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील जे काही रस्ते जे राज्य महामार्ग होते, ते राष्ट्रीय महामार्गामध्ये परावर्तित झाल्यामुळे आमच्यावरील जबाबदारी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. परंतु आता बाकीची जबाबदारी पूर्ण करावयाची असल्यास सध्या महाराष्ट्रात जे ९६ हजार कि.मी.चे रस्ते आहेत, ते रस्ते परिपूर्ण करण्याची आवश्यकता असून त्यांच्या बांधणीसाठी आम्हाला सुमारे २ लाख कोटी निधीची आवश्यकता आहे. परंतु इतका प्रचंड निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून उभा करणे कठीण आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीची अधिक गरज असून केंद्र सरकारने त्यादृष्टीने महाराष्ट्राला सहकार्य करावे. त्यामुळे याचा फायदा महाराष्ट्रासह देशाला होऊ शकतो.” अशी विनंतीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केली. एक प्रभावी योजना तयार करण्याची गरज - “महाराष्ट्रातील विविध भागात ज्या रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात अपघात होतात ते भाग ब्लॅक स्पॉट्स म्हणून ओळखले जातात. हे ब्लॅक स्पॉट दुरुस्त करुन त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.काही रस्त्यांना धोकादायक वळणे आहेत, तर काही रस्ते वाहतुकीच्यादृष्टीने अतिशय अरुंद आहेत असे ब्लॅक स्पॉटस सुधारण्याच्या दृष्टीने व रस्ते अपघात रोखण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने एक प्रभावी योजना तयार करण्याची गरज आहे. या रस्ते योजनेसाठी लागणा-या आवश्यक खर्चासाठी ७५ टक्के निधी हा केंद्र सरकारने वितरित करावा व शिल्लक २५ टक्के खर्च उचलण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने यादृष्टीने सकरात्मक विचार करावा.” अशी मागणीही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी केली. हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, “ज्या महाराष्ट्राचे आपण प्रतिनिधीत्व करतो, त्या महाराष्ट्रात आमचे मार्गदर्शक नितिन गडकरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांच्या एतिहासिक कामगिरीने महाराष्ट्राचे नाव संपूर्ण देशात लोकप्रिय केले आहे. आम्ही गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली एक छोटासा कार्यकता म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली व आज सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मंत्रीपदाची जबाबदारी आपल्याला मिळाली, हा माझ्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.”
