अयोध्येतील रामजन्मभूमी जमीन वाद मध्यस्थांच्या मदतीने सोडवण्यात यावा असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली असून यात न्या.एफ एम खलिफुल्ला, श्री श्री रवीशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू यांचा समावेश आहे. आठ आठवड्यात समितीने प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

दरम्यान एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी श्री श्री रवीशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तटस्थ व्यक्तीची नेमणूक केली असती तर जास्त योग्य झालं असतं असं मत असदुद्दीन ओवेसी यांनी व्यक्त केलं आहे.

‘मध्यस्थ म्हणून ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या श्री श्री रवीशंकर यांनी याआधी एक वक्तव्य केलं होतं की, जर मुस्लिमांनी अयोध्येतील जमीन दिली नाही तर भारताचा सीरिया होईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने तटस्थ व्यक्तीची नेमणूक केली असती तर जास्त योग्य झालं असतं’, असं असदुद्दीन ओवेसी यांनी म्हटलं आहे.

निर्मोही आखाड्यानेही श्री श्री रवीशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे. ‘आमचा श्री श्री रवीशंकर यांच्यावर आक्षेप आहे. मध्यस्थांच्या समितीत कोणतीही राजकीय व्यक्ती नको. आम्हाला कायदेशीर तोडगा हवा आहे’, असं निर्मोही आखाड्याचे महंत सीताराम दास यांनी म्हटलं आहे.

अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु असून शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे.