सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे प्रमुख विकास सिंह आणि सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यात झालेल्या वादानंतर वकील आणि न्यायाधीशांमध्ये अघोषित लढाई सुरू असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. यातलं ताजं प्रकरण म्हणजे पटियाला हाऊस कोर्टातील होळी मिलन समारंभावरून झालेला वाद. होळी मिलन सेलिब्रेशनच्या निमित्ताने एका बार असोशिएशनच्या कार्यक्रमात आयटम डान्स करण्यात आल्याची घटना नुकतीच समोर आली होती. याची दिल्ली उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करून जिल्हा न्यायाधीशांकडून अहवाल मागवला आहे.

दिल्ली बार असोसिएशनने सोमवारी ६ मार्च रोजी होळी मिलन समारंभ आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात अश्लील नाच झाला. या कार्यक्रमाचं आयोजन पटियाला हाऊस कोर्टाच्या परिसरात झालं होतं. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणी संबंधितांची कानउघाडणी केली.

nagpur, rape victim girl missing, police started search operation, rape victim girl in nagpur, crime in nagpur, crime news, nagpur news, marathi news,
न्यायालयात गोंधळ घालणारी युवती अचानक बेपत्ता
Hindu Marriage Act
“हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत ‘कन्यादान’ आवश्यक नाही, तर…”; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Rashmi Barve
रश्मी बर्वे प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी, जातवैधता प्रमाणपत्रामुळे निवडणूक अर्ज रद्द

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर म्हटलं आहे की, “न्यायालयाच्या परिसरात झालेला हा नाच योग्य नव्हता आणि त्या कार्यक्रमाचं समर्थन करता येणार नाही. यामुळे न्यायव्यवस्थेला गालबोट लागलं आहे. अशा गोष्टींमुळे न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा मलीन झाली आहे.” बार अँड बेंचने दिलेल्या माहितीनुसार उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले असून अहवाल मागवला आहे.

हे ही वाचा >> सोनिया गांधींचा ‘मॉर्फ’ व्हिडीओ पोस्ट करणाऱ्याला अटक; पोलीस म्हणाले, “आरोपीने…”

प्रकरणाची उच्च न्यायालयाकडून गंभीर दखल

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, हे प्रकरण पूर्णपणे निकाली काढलं जात नाही, तोवर नवी दिल्ली बार असोसिएशनची सध्याची कार्यकारिणी त्यांच्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी न्यायालयाच्या जागेचा वापर करू शकणार नाही.