पीटीआय, श्रीनगर
जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी, सोमवारी गोंधळाचे चित्र पाहायला मिळाले. पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचे वाहीद पारा यांनी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात आणि राज्याचा दर्जा परत मिळण्याची मागणी करणारा ठराव मांडला. त्यानंतर तब्बल सहा वर्षांनंतर अधिवेशन होत असताना सभागृहात गोंधळाची स्थिती होती.
सोमवारी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सचे ज्येष्ठ नेते अब्दुल राथर यांची सभागृहाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. त्यानंतर पुलवामाचे आमदार पारा यांनी तातडीने आपला ठराव मांडला.‘‘जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन हे सभागृह जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा मागे घेण्याच्या निर्णयाचा विरोध करते,’’ असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे. यानंतर भाजपच्या सर्व २८ आमदारांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा सभागृहाला संबोधित करतील असे राथर यांनी जाहीर केल्यानंतर भाजपचे सदस्य शांत झाले.
राज्याच्या दर्जासाठी प्रयत्न करणार!
जम्मू आणि काश्मीरचे नवीन सरकार राज्याचा दर्जा परत मिळवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करेल असे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी अभिभाषणात स्पष्ट केले. तसे झाल्यानंतर जनतेने लोकशाही संस्थांवर ठेवलेल्या विश्वासाची परिपूर्ती होईल. हे सरकार जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सज्ज आहे आणि जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा परत मिळावा ही जनतेची तीव्र इच्छा आहे, असे सिन्हा म्हणाले.ही विधानसभा जम्मू आणि काश्मीरच्या जनतेच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करते. सत्य हे आहे की ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय जनतेला रुचलेला नाही. आजचा ठराव हा निव्वळ प्रसिद्धीसाठी मांडला होता. – ओमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर
