काश्मीरमध्ये ज्यांनी सैन्याला मदत केली त्यांच्याच घरावर प्रशासनाचा बुलडोझर! वाचा मुस्लिम दांपत्याची वेदनादायी कहाणी

“सैन्याला मदत केली आणि आयुष्य उद्ध्वस्त झाले”

दक्षिण काश्मीरमधील कोकरनाग येथे राहणारे अब्दुल रझाक त्या काळाची आठवण सांगताना भावूक होतात. १९९० च्या दशकात काश्मीरमध्ये दहशतवाद शिगेला पोहोचला होता. त्यांच्या गावात सैन्याची एक तुकडी तैनात झाली होती. “सैन्य अधिकाऱ्यांनी आम्हाला दहशतवाद्यांविरोधात माहिती देण्याची विनंती केली होती. आम्ही त्यांना मदत केली, बंकर बांधून दिले. आमच्या माहितीच्या आधारे काही दहशतवादी मारले गेले,” असे रझाक सांगतात. मात्र सैन्य निघून गेल्यानंतर परिस्थिती बदलली. दहशतवाद्यांनी गावात परत येऊन सुरक्षा दलांना मदत करणाऱ्यांची नावे शोधण्यास सुरुवात केली. “काही गावकऱ्यांनी आमचे नाव सांगितले. त्यानंतर माझ्या मेव्हण्यासह तीन जणांची हत्या करण्यात आली. आम्ही भीतीपोटी जम्मूकडे पलायन केले,” असे ते म्हणाले.

४३° सेल्सिअस तापमानात झाडाचा आसरा

घर पाडल्यानंतरच्या भीषण उन्हात हे वृद्ध दांपत्य एका मोठ्या झाडाखाली सावलीचा शोध घेताना दिसले. बुधवारी जम्मूचे तापमान सरासरीपेक्षा ४ अंशांनी अधिक म्हणजेच ४३ अंश सेल्सिअस होते. “१९९७ मध्ये दक्षिण काश्मीरमधील कोकरनागमधून आम्हाला पहिल्यांदा पळ काढावा लागला होता. तेव्हा दहशतवाद्यांनी आम्हाला जिवंत मारण्याची धमकी दिली होती, कारण आम्ही आमच्या सैन्याला मदत केली होती,” झाडाच्या सावलीत बसलेले रजाक भूतकाळातील त्या वेदनादायक आठवणींना उजाळा देत होते.

“रेशन कार्डही ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले”

अब्दुल रजाक आणि खातून बी हे सरकार दरबारी नोंदणीकृत ‘काश्मिरी विस्थापित’ आहेत. त्यांना सरकारकडून मोफत रेशन आणि प्रतिव्यक्ती महिना ३,२५० रुपयांची मदत मिळते. त्यांचा जावई मंजूर अहमद आणि मुलगी जरिना बेगम यांचेही घर या कारवाईत पाडण्यात आले आहे. रजाक यांनी अत्यंत दुःखी अंतःकरणाने सांगितले की, “प्रशासनाने आम्हाला घरातील सामान बाहेर काढायला वेळच दिला नाही. मदत आयुक्तांच्या कार्यालयाने दिलेले आमचे विस्थापित रेशन कार्ड घराच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले.” तर मंजूर यांच्याकडे असलेल्या १ एप्रिल २०२६ च्या रेशन कार्डवर स्पष्टपणे ‘विशेष आरक्षण श्रेणी’ अंतर्गत “KM” (Kashmiri Migrant)असा उल्लेख आहे.

काश्मीरमधून मुस्लिमांचेही पलायन

१९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवाद सुरू झाल्यानंतर सुमारे ४०,००० काश्मिरी पंडित कुटुंबांना खोरे सोडावे लागले होते. मात्र, त्याच वेळी दहशतवाद्यांच्या धमक्यांमुळे २५०० हून अधिक मुस्लिम कुटुंबांनीही काश्मीर खोऱ्यातून पलायन केले होते. जम्मूत आल्यानंतर पंडितांप्रमाणेच या मुस्लिमांनाही ‘काश्मिरी विस्थापित’ म्हणून नोंदणीकृत करण्यात आले होते. सुरुवातीला हे लोक भाड्याच्या घरात राहिले, पण नंतर स्थानिक लोकांच्या मदतीने ते सिधरा येथील मोकळ्या जागेत स्थायिक झाले. तत्कालीन सरकारांनी त्यांना वीज आणि पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधाही पुरवल्या होत्या.

राजकीय वाद आणि बुलडोझर कारवाई

गेल्या काही वर्षांत जम्मूमध्ये ‘अवैध अतिक्रमण’ हटवण्याची मागणी करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या संघटना आणि भाजपने आंदोलन तीव्र केले होते. १३ मे रोजी बहु मतदारसंघाचे भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांच्या नेतृत्वाखाली सिधरा मार्गावर तीव्र निदर्शने करण्यात आली होती. वन जमीन आणि सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटवावीत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. या आंदोलनानंतर अवघ्या आठवड्याभरात वन विभाग आणि पोलिसांचा मोठा ताफा महामाया मंदिरासमोरील जंगलात जेसीबीसह दाखल झाला आणि त्यांनी २५ ते ३० घरे पाडून ६० कनाल जमीन ताब्यात घेतली.

काश्मीरमधील दहशतवाद आणि स्थलांतर

१९८९ नंतर काश्मीरमध्ये दहशतवाद वाढल्यानंतर सुमारे ४० हजार काश्मीरी पंडित कुटुंबांनी खोरे सोडले होते. त्याच काळात धमक्यांमुळे २,५०० हून अधिक मुस्लिम कुटुंबांनाही पलायन करावे लागले. जम्मूमध्ये या कुटुंबांची ‘काश्मिरी स्थलांतरित’ म्हणून नोंद करण्यात आली होती.

भाजपच्या आंदोलनानंतर कारवाई

गेल्या काही वर्षांत सिध्रा भागातील या वसाहतींविरोधात उजव्या संघटनांनी आणि भाजपने आवाज उठवला होता. बहू मतदारसंघाचे भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांनी १३ मे रोजी आंदोलन करत वनजमीन आणि सरकारी जागांवरील अतिक्रमण हटवण्याची मागणी केली होती. या आंदोलनामुळे सिध्रा रोडवर जवळपास दोन तास वाहतूक ठप्प झाली होती. त्या आंदोलनानंतर अवघ्या आठवडाभरात वन विभाग आणि पोलिसांनी जेसीबीच्या साहाय्याने कारवाई करत महा माया मंदिराजवळील सुमारे ६० कनाल जमीन मोकळी केल्याचा दावा केला.

मंत्र्यांचा हस्तक्षेप, चौकशी समिती स्थापन

वन विभागाचा दावा आहे की घरे वनजमिनीवर उभारण्यात आली होती. मात्र जम्मू-काश्मीरचे वन आणि आदिवासी व्यवहार मंत्री जावेद राणा यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. “ही कुटुंबे वनजमिनीवर नव्हे तर सरकारी जमिनीवर राहत होती,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कारवाईनंतर प्रभावित कुटुंबांची भेट घेत राणा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. तसेच या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याचे निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, वनहक्क कायदा २००६ चे उल्लंघन झाले का, याची चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आदिवासी समाजाला वनजमिनीवर राहण्याचा अधिकार देणाऱ्या या कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.