केंद्र शासित प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मीरमध्ये सोमवारी (१७ जानेवारी) प्रशासनाने काश्मीर प्रेस क्लबला (Kashmir Press Club) दिलेली जागा आणि इमारत ताब्यात घेतली आहे. विशेष म्हणजे याच्या १ दिवस आधीच प्रशासनाने काश्मीर प्रेस क्लबच्या नोंदणी नुतनीकरणाचा अर्ज फेटाळत स्थगिती दिली होती. यावरून एडिटर्स गिल्डने केंद्र सरकारवर पोलिसांच्या मदतीने सत्तापालट करण्याचा बेकायदेशीर आणि लज्जास्पद प्रकार म्हटलं आहे. दुसरीकडे जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकारवर सुनियोजित पद्धतीने कट करून प्रेस क्लबमध्ये ही परिस्थिती निर्माण केल्याचा आरोप केलाय. कारवाईवर जम्मू काश्मीर प्रशासनाने म्हटलं, "काश्मीर प्रेस क्लबचं नोंदणीकृत संस्था म्हणून कोणतंही अस्तित्व शिल्लक नाही. प्रेस क्लबच्या मंडळाची मुदत १४ जानेवारी २०२१ ला संपली आहे. याशिवाय प्रेस क्लबमध्ये गटबाजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथे काही अप्रिय घटना घडून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होऊ शकतो. त्यामुळे प्रेस क्लबला दिलेली जागा आणि इमारत इस्टेट विभागाला परत दिली जाईल." या घटनांवर बोलता मेहबुबा मुफ्ती म्हटल्या, "काश्मीर प्रेस क्लब पत्रकारांसाठी काम करणारी एक स्वतंत्र संस्था आहे. मात्र, सध्या सुनियोजितपणे ही संस्था बंद करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारवर सुनियोजित पद्धतीने कट करून प्रेस क्लबमध्ये ही परिस्थिती निर्माण करत आहे. दिवसेंदिवस जम्मू काश्मीरमध्ये विरोधी मत व्यक्त करणारी प्रत्येक संस्थेचं दमन सुरू आहे." उमर अब्दुल्ला यांनी देखील अनेक पत्रकारांचे ट्वीट्स रिट्विट केले आहेत. तसेच केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. जम्मू काश्मीरमधील प्रेस क्लबचं नेमकं प्रकरण काय आहे? जवळपास ३०० सदस्य असलेल्या काश्मीर प्रेस क्लबच्या विद्यमान कार्यकारणीची मुदत १४ जुलै २०२१ रोजी संपली. त्यानंतर तेथे निवडणूक होऊन नवी कार्यकारणी निवडली जाणार होती. मात्र, संस्थेची नोंदणी मुदत १ जानेवारी २०२१ रोजी संपली. त्यामुळे त्या नोंदणीचं नुतनीकरण करणं अपेक्षित होतं. मात्र, प्रशासनाकडून नुतनीकरणाला मंजुरी न देता स्थगिती दिल्यानं नव्या कार्यकारणीची निवडणूक घेता आलेली नाही. अशातच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रेस क्लबमध्ये गटबाजीही पाहायला मिळाली. मात्र, याचाच आधार घेत प्रशासनाने प्रेस क्लबला दिलेली सरकारी जमीन आणि तेथे बांधलेलं प्रेस क्लबचं कार्यालय ताब्यात घेतलं आहे. पत्रकारांच्या अनेक संघटनांनी केंद्र सरकारची ही कारवाई पत्रकारांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केलाय.
