“…तर फक्त देवच या देशाला वाचवू शकतो”, जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाची टिप्पणी चर्चेत; नेमकं प्रकरण काय?

दहशतवादी धमक्यांमुळे ड्युटीवर गैरहजर

याचिकाकर्त्याची २०१२ मध्ये विशेष पोलीस अधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली होती. त्याच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये तो वैद्यकीय रजेवर असताना जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली आणि त्याला दहशतवाद्यांकडून जीवाला धोका असल्याच्या धमक्या मिळाल्या. या धमक्यांमुळे तो पुन्हा ड्युटीवर रुजू होऊ शकला नाही, असा त्याचा दावा होता. त्यानंतर तो आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी परतला असता, त्याला पुन्हा सेवेत रुजू होण्याची परवानगी देण्यात आली नाही, असे त्याने न्यायालयाला सांगितले.

सेवेतून हटवण्याविरोधात न्यायालयात धाव

आपल्या सेवेत पुन्हा नियुक्तीसाठी त्याने अधिकाऱ्यांकडे अनेकदा निवेदने दिली. मात्र त्यावर कारवाई न झाल्याने त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०२५ मध्ये न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या पोलीस महासंचालकांना त्याच्या निवेदनाचा विचार करून कारणांसह आदेश देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर डीजीपींनी त्याचे निवेदन फेटाळले. या निर्णयाविरोधात त्याने पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

विशेष पोलीस अधिकाऱ्याला नियमित पोलिसांप्रमाणे संरक्षण नाही…

उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सेवेतून हटवण्यापूर्वी सुनावणीची संधी मिळायला हवी होती, हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. विशेष पोलीस अधिकारी हे सामान्य पोलिस अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैधानिक नियमांद्वारे नियंत्रित नागरी पदावर कार्यरत नसतात. त्यामुळे त्यांना नियमित पोलीस अधिकाऱ्यांप्रमाणे सुनावणीचा अधिकार लागू होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, जरी याचिकाकर्त्याला सुनावणीचा अधिकार होता असे मानले, तरीही दहशतवाद्यांच्या धमक्यांमुळे ड्युटीवर जाण्यास नकार दिल्याचे मान्य केले आहे. ड्युटीवर गैरहजर राहण्यासाठी याचिकाकर्त्याने दिलेले कारण अस्वीकार्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकाकर्त्याला सेवेतून हटवण्यापूर्वी त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली असती तरी ती केवळ “रिकामी औपचारिकता” ठरली असती, असे न्यायालयाने म्हटले.

न्यायालयाने म्हटले की, “कोणत्याही पदावरील पोलीस अधिकारी दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना घाबरून ड्युटीवर जाण्यास नकार देत असेल, तर या देशाला फक्त देवच वाचवू शकतो.”

या निरीक्षणांसह उच्च न्यायालयाने माजी विशेष पोलीस अधिकाऱ्यांची याचिका फेटाळून लावली आणि सेवेतून त्याची हकालपट्टी कायम ठेवली.