सुधारित जन विश्वास विधेयक सादर; काँग्रेसचे आक्षेप फेटाळले

वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री जितीन प्रसाद यांनी सादर केलेल्या जन विश्वास (तरतुदींमधील सुधारणा) विधेयक, २०२६ मध्ये २३ मंत्रालयांमार्फत ७९ केंद्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. एकूण ७८४ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असून त्यापैकी व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी ७१७ तरतुदींना गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्याचा तसेच राहणीमान सुलभ करण्यासाठी ६७ तरतुदींंमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

’विधेयकामुळे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन’

या विधेयकाला काँग्रेस सदस्या के. काव्या आणि जी. के. पडवी यांनी विरोध केला. उल्लंघनासाठीच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेऐवजी दंडाची तरतूद केल्याने भारतीय संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी म्हटले. पडवी यांनी हे विधेयक निवड समिती किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे पुन्हा पाठविण्याची मागणी या वेळी केली. ही एक प्रशासकीय चूक असून हे विधेयक मनमानी आहे तसेच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देते त्यामुळे त्याची फेरतपासणी झाली पाहिजे, असे पडवी म्हणाले.

‘सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला’

काँग्रेसच्या आक्षेपांना उत्तर देताना प्रसाद म्हणाले की, केवळ प्रक्रियात्मक स्वरूपाच्या किरकोळ गुन्ह्यांऐवजी दंडाची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, कामगार न्यायालये, सशस्त्र दल आणि आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्यांशी संबंधित कायदे यांसारखी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रे वगळण्यासाठी सुधारणा प्रक्रियेची काळजीपूर्वक रचना करण्यात आली असल्याचेदेखील त्यांनी सांगितले. तसेच संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, असेदेखील प्रसाद यावेळी म्हणाले.

दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदीय समितीकडे पुन्हा सादर केले जाऊ शकते का, असा प्रश्न विचारला असता, विधेयक छाननीसाठी संसदीय समितीकडे पुन्हा पाठवण्याची कोणतीही तरतूद नाही आणि असा कोणताही पूर्वदाखला नाही असे संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.

प्रस्तावित सुधारणा

• किरकोळ गुन्ह्यांचे गुन्हेगारी स्वरूप काढून टाकून आणि दंडाची व शिक्षेची रक्कम गुन्ह्याच्या प्रमाणात निश्चित करणे.
• एकूण ७८४ तरतुदींमध्ये सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. यापैकी ७१७ तरतुदींचे गुन्हेगारी स्वरूप काढून टाकून व्यवसाय सुलभता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, तर ६७ तरतुदींद्वारे जीवन सुलभता वाढवण्याचा प्रस्ताव.
• विधेयकात ५७ तरतुदींमधील कारावासाची शिक्षा आणि १५८ तरतुदींमधील दंडाची शिक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव.
• १७ तरतुदींमधील कारावासाचा कालावधी कमी करण्याचा आणि ११३ तरतुदींमध्ये कारावास व दंडाच्या शिक्षेचे रूपांतर केवळ आर्थिक दंडात करण्याचा प्रस्ताव.
• मोटार वाहन कायद्यांतर्गत काही अनुपालन प्रक्रियांत सवलत देणे आणि कायदेशीर संदिग्धता दूर करणे या उद्देशाने या कायद्यात २० सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव.
• याद्वारे वाहनांची नोंदणी केवळ विशिष्ट अधिकारक्षेत्रापुरती मर्यादित न ठेवता संपूर्ण राज्यात कुठेही करण्याची मुभा देणे; वाहन चालवण्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करताना, जर अर्ज परवान्याची मुदत संपल्यानंतर केला असेल, तरीही नूतनीकरणाची तारीख ही अर्जाच्या तारखेपासून (आणि मुदत संपण्याच्या तारखेपासून नाही) ग्राह्य धरणे; तसेच परवान्याची मुदत संपल्यानंतरही ३० दिवसांचा ‘सवलतीचा कालावधी’ देणे.