Japan Government Announces Dating App Subsidy to Fix Population Decline: भारतात डेटिंग ॲपच्या स्कॅममध्ये तरुणांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात आहे, तर जपानमध्ये तरुणांनी जास्तीत जास्त डेटिंग ॲपचा वापर करावा, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. लोकसंख्येचा दर वाढावा यासाठी जपानकडून हा आगळावेगळा खटाटोप केला जात आहे. डेटिंग ॲपच्या माध्यमातून तरुण जोडपे एकत्र यावेत, त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण व्हावेत, यासाठी कोची प्रांताने हा उपक्रम सुरू केला असून यासाठी वार्षिक २०,००० येन (भारतीय चलनात ११,७५२ रुपये) अनुदान जाहीर केले आहे.
कोची प्रांताने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, २० ते ३९ वयोगटातील तरुणांनी अधिकृत डेटिंग ॲपवर नोंदणी करण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येत आहे. कोचीमधील सरकारच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अविवाहितांनी अशा ॲपच्या माध्यमातून एकत्र यावे आणि लग्न करावे, हा यामागचा हेतू. ॲपसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा वापर वाढावा आणि तरुणांनी संबंध प्रस्थापित करावेत, यासाठी ही योजना आणल्याचेही प्रवक्त्यांनी म्हटले.
सरकारने काढलेल्या निवेदनात म्हटले की, ज्या अविवाहित तरुणांना जोडीदार शोधायचा आहे आणि लग्न करायचे आहे. अशा तरुणांसाठी १ एप्रिल २०२६ पासून ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे. अनुदानाच्या रकमेतून त्यांना ॲपवर नोंदणी करणे सोपे होईल.
अनुदान कशासाठी?
जोडीदार शोधण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या ॲप किंवा संकेतस्थळावर नोंदणी करणे, सबस्क्रिप्शन घेणे किंवा अशा सेवा वापरण्यासाठी प्रत्येक महिन्याकाठी ठराविक रक्कम भरावी लागते. या योजनेतून १ एप्रिल २०२६ ते १० मार्च २०२७ पर्यंतचा खर्च देण्यात येत आहे.
प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक पात्र अविवाहितासाठी जास्तीत जास्त २०,००० येन दिले जातील. या कमाल रकमेपर्यंत कितीही रक्कम लाभार्थी खर्च करू शकतो. याबरोबरच ज्या संस्था ऑफलाइन पद्धतीने जोडीदार शोधण्यात मदत करत आहेत, त्या संस्थांना निधी देण्याचीही घोषणा सरकारने केली आहे. या माध्यमातून अविवाहितांनी अधिकाधिक सामाजिक कार्यक्रमात एकत्र यावे आणि आयुष्यभराचे नाते निर्माण करावे, असा प्रयत्न होताना दिसत आहे.
‘कोची प्रीफेक्चर अपॉर्च्युनिटी फॉर मीटिंग सपोर्ट प्रोजेक्ट ग्रँट’, या नावाने ही योजना सुरू करण्यात आली असून कोची प्रांतात घसरलेल्या जन्मदराला पूर्ववत करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्या संस्था जोडीदार शोधणाऱ्यांसाठी मेळाव्याचे आयोजन करत आहेत, त्यांना १ लाख येन (भारतीय चलनात ५८,७९५ रुपये) एवढी मदत दिली जात आहे. अविवाहितांनी अशा साइटवर नाव नोंदणी केल्यानंतर आणि तेथील त्यांचा सहभाग पाहिल्यानंतर अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे, असेही कोची सरकारच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले.
जपानमध्ये लोकसंख्येचा दर घसरला
जपानची लोकसंख्या सातत्याने घसरत आहे. फेब्रुवारी महिन्यात आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये जन्मलेल्या बालकांची संख्या ७,०५,८०९ एवढी होती. १८९९ नंतर जपानमधील ही सर्वात कमी संख्या असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जपान आणि विदेशी नागरिक यांच्यातील जन्म दर मागच्या वर्षीच्या तुलनेत २.१ टक्क्यांनी घसरला.
सलग दहाव्या वर्षी जपानमध्ये जन्म दरातील घट नोंदवली गेली आहे. यावरून जपानमधील लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हाने अधिक गंभीर झाल्याचे चित्र आहे. गेल्या काही वर्षांपासून जन्म दरात सातत्याने घट होत असली तरी मागच्या काही वर्षात त्यात किंचित सुधारणा झाल्याचेही दिसून येत आहे.
जपान हा वेगाने वृद्ध होणारा जगातील एक प्रमुख देश आहे. २०२४ मध्ये जपानमध्ये ६५ किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांची संख्या ३६.२५ दशलक्षांवर पोहोचली. एकूण लोकसंख्येत हे प्रमाण २९.३ टक्के एवढे आहे.
लोकसंख्या कमी होण्याची कारणे काय आहेत?
लोकसंख्या कमी होण्यामागे विविध कारणे असल्याचे सांगितले जाते. आर्थिक दबाव आणि बदललेला सामाजिक दृष्टीकोन यासाठी जबाबदार असल्याचे बोलले जाते. राहणीमानाचा खर्च वाढल्यामुळे जोडप्यांना आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न सतावत आहे. त्यामुळेच अनेक अविवाहित तरुण लग्न आणि कुटुंब विस्तारापासून लांब राहणे पसंत करतात.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हानावर काही आकडेवारी सादर केली आहे. इटली, जपान आणि जर्मनी सारख्या देशांमध्ये जन्मदरात मोठी घसरण होत असल्याचे त्यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जन्म दर घटल्यामुळे काम करणारी लोकसंख्या कमी झाली आहे. याचा थेट परिणाम लोकसंख्येवर होत असल्याचे दिसून आले आहे.
रशियानेही दिले अनुदान
फक्त जपानच नाही तर रशियासारखा बलाढ्य देशही घटत्या लोकसंख्येच्या आव्हानाला तोंड देत आहे. युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर अनेक सैनिकांचा झालेला मृत्यू आणि काही दशकांपासून घसरत चाललेला जन्मदर यामुळे रशियासमोरही लोकसंख्याशास्त्रीय संकट उभे राहिले आहे. यासाठी रशियाने मुले जन्माला घालण्यासाठी २५ वर्षांखालील महिला, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना एक लाख रूबल (अंदाजे ९१० डॉलर्स) देण्याची योजना जाहीर केली.
याशिवाय गर्भपात प्रतिबंधित करणे, कुटुंबांना आर्थिक मदत देणे, ‘चाइल्ड फ्री’ प्रचारावर बंदी घालणे आणि कामाच्या ठिकाणी प्रजननाला प्रोत्साहन देणे अशाही योजना रशियाने सुरू केल्या आहेत.
