आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या वर्गासाठी (ईबीसी) आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याचा हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांचा प्रस्ताव जाट आंदोलकांनी नाकारला आहे. दरम्यान, हे फरिदाबाद, कैथल व कर्नाल येथेही पसरलेल्या या आंदोलनामुळे रस्ते व रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. आंदोलकांनी ठिकठिकाणी उभारलेल्या अडथळ्यांमुळे हरयाणा रोडवेजने अनेक मार्गावरील वाहतूक स्थगित केली आहे. या आंदोलनाचे केंद्र असलेल्या रोहतक- झज्जर भागातील रस्ते आंदोलकांनी अडवल्यामुळे रोहतकला राज्याच्या इतर भागांशी व दिल्लीशी जोडणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरून दूध, भाज्या, फळे व इतर खाद्यपदार्थाचा पुरवठा ठप्प झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव तांत्रिकदृष्टय़ा व्यवहार्य नाही. हा बेकायदेशीर प्रस्ताव अमलात आणला जाऊ शकत नाही, असे अ.भा. जाट आरक्षण संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पीटीआयला सांगितले. आमच्या हक्कांसाठी आम्ही अनेक वर्षांपासून लढत आहोत. आता पुन्हा आम्हाला मूर्ख बनवता येणार नाही. आज कैथल, फरिदाबाद, कर्नाल व पलवाल इथवर पोहचलेले हे आंदोलन उद्यापर्यंत संपूर्ण हरयाणात पसरेल, असा दावा त्यांनी केला. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ईबीसी संवर्गासाठीचा आरक्षण कोटा १० वरून २० टक्क्यांपर्यंत, तसेच वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून सहा लाखांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. मात्र आपल्याला इतर मागासवर्गीय संवर्गातून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे या मागणीवर आंदोलक अडून बसले आहेत.
