Javed Akhtar On Taliban Penal Code : अफगाणिस्तानमधील तालिबानच्या राजवटीने नुकतीच नवी दंड संहिता लागू केली आहे. या नव्या कायद्यानुसार महिलांविरोधात होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराला काही प्रमाणात परवानगी मिळाल्याचा आरोप केला जात आहे. या नव्या संहितेनुसार, पती आपल्या पत्नी आणि मुलांना हाडांना दुखापत न करता मारझोड करू शकतो. मात्र, या मारहाणीत जखम होणार नाही, याची खबरदारीही संबंधित व्यक्तीने घ्यायची असल्याचं त्या कायद्यात म्हटलं आहे.
दरम्यान, कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतच्या तालिबानच्या नव्या कायद्यावरून आता लेखक जावेद अख्तर यांनी प्रतिक्रिया देत तालिबानच्या नवीन कायद्याचा तीव्र निषेध केला आहे. हे सर्व धर्माच्या नावाखाली केलं जात असल्याचं जावेद अख्तर यांनी म्हटलं आहे. याबाबत जावेद अख्तर यांनी एक्सवर (ट्विटर) पोस्ट शेअर केली आहे.
जावेद अख्तर यांनी काय म्हटलं होतं?
“तालिबानने पत्नीला मारहाण करण्यास कायदेशीर मान्यता दिली आहे, पण हाडे न तुटता. जर एखादी पत्नी तिच्या पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या पालकांच्या घरी गेली तर तिला तीन महिने तुरुंगवास भोगावा लागेल. मी भारतातील ‘मुफ्ती’ आणि मुल्लांना विनंती करतो की त्यांनी याचा बिनशर्त निषेध करावा. कारण हे सर्व धर्माच्या नावाखाली केलं जात आहे”, असं जावेद अख्तर यांनी काय म्हटलं आहे.
“राजकीय हेतू काहीही असो, आपण या असंस्कृत आणि क्रूर तालिबान्यांना कोणतीही विश्वासार्हता किंवा आदर देऊ नये. ते जगातील सर्वात नीच लोक आहेत”, असं जावेद अख्तर यांनी काय म्हटलं आहे.
तालिबानचा नवा कायदा काय आहे?
तालिबानच्या या नवीन दंड संहितेवर आता मानवाधिकार कार्यकर्ते टीका करत आहेत. हाड न तुटता आणि जखम न करता मारझोड करण्याचा एकप्रकारे परवानाच पुरूषांना मिळत आहे, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. तालिबानचे सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा यांच्या स्वाक्षरीने ही नवी संहिता लागू झाली. या संहितेमधील आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे, समाजातील व्यक्तींचे विविध स्तरांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये शिक्षा मिळणारी व्यक्ती ‘स्वतंत्र आहे की गुलाम’ याचीही निश्चिती करावी लागणार आहे. स्वतंत्र आणि गुलाम व्यक्तीसाठी वेगवेगळ्या शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिलांना गुलामासारखी वागणूक
तालिबानच्या नव्या दंड संहितेमध्ये महिलांना गुलामासारखा दर्जा देण्यात आला आहे. तसेच जर महिलांना जखमा दिसेपर्यंत मारहाण केल्यास पतीला कारावासही होऊ शकतो. मात्र पत्नीला त्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल. तसेच यावेळी त्यांच्याबरोबर न्यायालयात पती किंवा पुरूष नातेवाईक असणे बंधनकारक आहे. यावरून महिलांना न्याय मिळण्यात मूळ संहितेमध्येच अनेक अडथळे असल्याचे दिसत आहे.
