Jet Fuel Price Hike Impact on Flight Ticket Rates: पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम जगभरातील सामान्य जनतेच्या आयुष्यावर पडत आहे. भारतात एलपीजी गॅसचा तुटवडा भासला. ज्यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची मोठी दरवाढ करण्यात आली आहे. तर घरगुती गॅस काही ठिकाणी उशिरा उपलब्ध होत आहे. त्यानंतर आता युद्धाचा फटका विमानाच्या इंधनालाही बसत आहे. आज सकाळी सरकारी तेल कंपन्यांनी एविएशन टर्बाइन फ्यूअलच्या (ATF) दराची घोषणा केली. ज्यामुळे विमान कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एप्रिलच्या सुरुवातीलाच जेट इंधनाच्या दरात ११५ टक्के वाढ झाली आहे. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जेट इंधनाची किंमत २ लाख रुपये प्रति किलो लिटरपर्यंत वाढली आहे.
सरकारी तेल कंपन्यांनी १ एप्रिल रोजी एटीएफच्या नव्या दरांची घोषणा केली. एटीएफच्या किमतीमधील वाढीमुळे आता भारतातील विमान कंपन्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम विमान भाड्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. हवाई उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांनी इशारा दिला की, विमान भाड्यात वाढ झाल्यास मागणीत घट होऊ शकते, ज्यामुळे प्रवाशांची संख्या रोडावेल.
देशातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि तेल विक्रेता असलेल्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या माहितीनुसार, दिल्लीत बुधवारी देशांतर्गत विमानांसाठीच्या एटीएफच्या दरात जवळपास ११५ टक्क्यांची वाढ होऊन तो २.०७ लाख रुपयांवर पोहोचला आहे. तर मुंबईत १ लाख ९४ हजार प्रति किलोलीटर एवढा दर आहे.
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणेही महाग
आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठीच्या इंधन किमतीतही वाढ करण्यात आली आहे. दिल्लीतून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणासाठी आता १०७ टक्क्यांची वाढ होऊन एक किलो लीटर एटीएफचा दर १,६९० डॉलरवर पोहोचला आहे. कोलकातामध्ये सर्वाधिक १,७२७.३ किलोलीटरची वाढ झाली आहे. रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे एअरलाइन्ससमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
सामान्य जनतेवर कोणता परिणाम होणार?
आगामी काळात विमान प्रवासाची योजना आखणाऱ्यांना महागाईचा सामना करावा लागू शकतो. जेट इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा भार सामान्य प्रवाशांवर बसू शकतो. २१ मार्च २०२६ रोजी सरकारने स्थानिक उड्डाणासाठीचे १८,००० ची मर्यादा हटवली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत प्रवासासाठीचा खर्च आता यापेक्षा अधिक वाढू शकतो. इंडिगो, एअर इंडिया आणि आकासा सारख्या कंपन्यांकडून आधीच फ्यूअल सरचार्ज वसूल केला जात आहे. त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान या घडामोडींवर पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्यात म्हटले की, एटीएफच्या दरांना २००१ मध्येच डीरेग्युलेट करण्यात आले होते. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीनुसार, त्याची किंमत वर-खाली होत असते.
