घटस्फोटाचा आग्रह डॉक्टरला महागात पडला; पत्नी-मुलांना ९० लाख रुपये द्यावे लागणार, उच्च न्यायालयाने दिला निकाल

पतीच्या घटस्फोटा अर्जाला कौटुंबिक न्यायालयाने फेटाळून लावल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्याला आता उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.

पतीने उच्च न्यायालयात धाव का घेतली?

न्यायालयाच्या निकालानुसार, पतीने गढवा येथील कौटुंबिक न्यायालयात पत्नीच्या क्रूरतेविरोधात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र पती हे आरोप सिद्ध करण्यास अपयशी ठरल्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये हे प्रकरण निकाली काढले होते.

यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुरुवातीला दोन्ही पक्षकारांना समजुतीने प्रकरण मिटवण्याचा पर्याय दिला गेला. मात्र तडजोडीच्या प्रयत्नांना यश मिळू शकले नाही. ५ मे रोजी पतीने पत्नीला ४० लाख रुपये एकरकमी देण्याचे मान्य केले. तसेच मुलांचा शैक्षणिक खर्च आणि मुलीच्या लग्नाचा खर्च उचलण्याचे आश्वासन दिले.

मात्र ही रक्कम मुले आणि तिच्यासाठी पुरेशी नसल्याचे सांगून पत्नीने हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. यानंतर उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षकारांना त्यांच्या उत्पन्न आणि आर्थिक परिस्थितीची माहिती देणारी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले.

पतीने सांगितले की, गढवा येथील सदर रुग्णालयात कंत्राटी डॉक्टर म्हणून ते काम करतात. त्यांना महिन्याला १,६१,२६० इतके वेतन मिळते. तसेच कर्जाचे हप्ते वगळल्यानंतर त्यांच्या हातात केवळ ३३,००८ इतकेच उत्पन्न उरते, असेही ते म्हणाले.

पत्नीने सांगितले की, तिच्याकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. ती आणि मुले उपजीविकेसाठी पूर्णपणे पतीवर अवलंबून आहेत. पतीला खासगी क्लिनिकमध्ये दिलेल्या सेवेमधून आणि पॅथॉलॉजी प्रयोगशाळेतून वरची कमाई मिळत असल्याचेही पत्नीने सांगितले.

९० लाख रुपयांची पोटगी देण्याचा निर्णय का?

उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद आणि न्यायाधीश संजय प्रसाद यांनी सांगितले की, पत्नीकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. मुलाचे वय १४ आणि मुलीचे वय १२ पाहता तिला एकटीने मुलांचा अनेक वर्ष सांभाळ करावा लागणार आहे.

तसेच पतीच्या दाव्याचाही विचार न्यायालयाने केला. पतीने ३८ लाख रुपयांचे पर्सनल लोन काढले होते. त्याच्या परतफेडीसाठी वेतनातून ८१,७७१ रुपयांचा हप्ता दरमहा जात होता. त्यामुळे पोटगीची रक्कम ठरवताना अशा कर्जफेडीचा वास्तविक कमाईच्या क्षमतेवर लक्षणीय घट होऊ दिली जाऊ शकत नाही. मात्र त्याचवेळी पत्नीला वाजवी सन्मानाने आणि वैवाहिक जीवनात तिला लाभलेल्या जीवनशैलीप्रमाणे जगता आले पाहिजे. त्याचबरोबर पतीवरही भार पडता कामा नये.

न्यायालयाने अंतिम आदेश देताना म्हटले की, पतीलाही आपले जीवन व्यतीत करायचे आहे आणि त्याच्यावर इतर जबाबदाऱ्याही आहेत. मात्र पत्नी आणि मुले आतापर्यंत ज्या पद्धतीने आयुष्य जगले, त्याचपद्धतीने त्यांना पुढे जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायालय पत्नीला ४० लाख रुपयांची कायमची एकरकमी पोटगी देण्याचा निर्णय देत आहे. तसेच दोन्ही मुलांच्या नावाने प्रत्येकी २५ लाख रुपये राष्ट्रीय बँकेत मुदत ठेव ठेवण्याचे आदेश देत आहे.

ही रक्कम १२ महिन्यांच्या आत चार हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा पतीला देण्यात आली आहे. तर आदेश दिल्यापासून एका महिन्याच्या आत पहिला हप्ता द्यावा लागणार आहे.