पीटीआय, रांची : झारखंडमधील २०१४पासूनच्या शासकीय पदभरती परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी जाहीर केल्यानंतर याबाबत बेमुदत उपोषणास बसलेल्या सहापैकी तीन जणांनी आपले आंदोलन मागे घेतले आहे. यामध्ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतीकारी मोर्चाचे नेते देवेंद्र माहतो यांचाही समावेश असून ते गेले १६ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करत होते. त्यांच्याही आधी २५ जुलै रोजी ‘जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच’ने हे आंदोलन सुरू केले असून तीन आंदोलकांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी आपले आंदोलन कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
‘टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’द्वारे झारखंड कर्मचारी निवड आयोग-संयुक्त पदवीस्तरीय परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) घेण्यात आली होती. या परीक्षेतील अनियमिततेसह संबंधित परीक्षा संयोजकांच्या गैरकारभारावर आंदोलकांनी बोट ठेवले होते. या आंदोलनावर देशभरात चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री सोरेन यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. यावेळी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर संबंधित कंपनीने आयोजित केलेल्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी माहतो यांना व्हिडिओ कॉल करून ‘हा भारताचा, भारतीयांचा आणि झारंखडवासीयांचा विजय आहे,’ अशा शब्दांत सर्व आंदोलकांचे अभिनंदन केले.
मात्र, अजूनही तिघांनी आपले उपोषण कायम ठेवले असून याप्रकरणात सीबीआय चौकशीची प्रमुख मागणीची अजून पूर्तता झालेली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. यातील एक आंदोलकाला प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
राज्यातील झारखंड मुक्ती मोर्चा प्रणित सरकार परीक्षा रद्द करून आंदोलक विद्यार्थ्यांची फसवणूक करत आहे. या प्रकरणी सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे. आंदोलकांची सीबीआय चौकशीची मागणी टाळून सरकारने नोकऱ्या विकण्याच्या या घोटाळ्यात आपले लोक असल्याचे संकेत दिले आहेत. – बाबुलाल मरांडी, विरोधी पक्षनेते
झारखंडमधील आंदोलक विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना काँग्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी स्वीकारलेला चर्चेचा मार्ग आणि विद्यार्थ्यांनी संयम राखून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा मार्ग अतिशय योग्य ठरला. देशभरात व्यवस्था बदलून विद्यार्थ्यांना मागे खेचण्याऐवजी त्यांना पुढे नेणारी चौकट निर्माण करण्याचा आमचा संकल्प आहे.- राहुल गांधी, नेते, काँग्रेस
दोन हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार?
झारखंडमधील २०१४ पासूनच्या नोकर भरतीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे या प्रक्रियद्वारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या दोन हजार कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. या कर्मचाऱ्यांनीही सरकारच्या निर्णयाविरोधात झारखंड सचिवालयाबाहेर निदर्शने केली. ‘आमचा यात काय गुन्हा,’ असा सवाल करत त्यांनीही याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी करून आपल्याला न्याय देण्याची मागणी केली.
