रांची : भरती परीक्षांमधील अनियमिततेच्या चौकशीसाठी आंदोलन करणार्या झारखंडमधील विद्यार्थ्यांनी सरकारने ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा खोटा असल्याचा आरोप रविवारी केला. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी १३ परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती; त्यापैकी केवळ तीन परीक्षा रद्द करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सर्व परीक्षांमधील गैरप्रकार उघड करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागामार्फत (सीबीआय) चौकशी करण्याची मागणी कायम असून, सोमवारी १० ऑगस्टला विधानसभेवर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केल्यानंतर अवघ्या दोन तासांनी विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीका केली. झारखंड सरकार ९८ टक्के मागण्या पूर्ण केल्याचे खोटे सांगत आहे. आम्ही १३ परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती; त्यापैकी केवळ तीन परीक्षा रद्द करण्यात आल्या, असा आरोप विद्यार्थी नेत्यांनी केला.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी सरकार आणि विद्यार्थ्यांमधील चर्चेच्या सहाव्या फेरीतही तोडगा निघाला नाही. सरकारने ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असून, जेएसएससी-सीजीएल परीक्षेची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी मात्र मान्य केलेली नाही.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यांनी झारखंड लोकसेवा आयोगाच्या (जेपीएससी) अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद या तीन सदस्यांचे राजीनामे रविवारी मंजूर केले.
तांत्रिक आणि उच्च शिक्षणमंत्री सुदिव्य कुमार यांनी सरकारने ९८ टक्के मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले. जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार
झाल्याने ती रद्द करणे किंवा तिची सीबीआय चौकशी करणे
सरकारला एकतर्फी शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लाठी-दंडुके-बंदुका नव्हे, तर संवादाने प्रश्न सुटतात. आंदोलनाला राजकीय रंग देऊ नये आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा असलेल्या व्यक्तींनी तरुणांची दिशाभूल करू नये. परीक्षेतील अनियमिततेसाठी दोषी आढळणार्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. – हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
मागण्या काय?
* आतापर्यंत झालेल्या परीक्षांची सीबीआय चौकशी करावी.
* सीबीआय चौकशी अहवाल सार्वजनिक करावा.
* दोषींवर कारवाई करावी.
* १४वी जेपीएससी परीक्षा रद्द करावी.
* प्रवर्गनिहाय अंतिम गुणमर्यादा, ओएमआर प्रती उपलब्ध कराव्यात.
* यूपीएससी आणि एसएससीच्या धर्तीवर भरतीचे वेळापत्रक जाहीर करावे.
सरकारच्या मोठ्या घोषणा
१४वी जेपीएससी परीक्षा आणि २०२३-२५ मधील अनुशेष भरतीतील कथित अनियमिततेची सीआयडी चौकशी करण्यात येईल.
आर्थिक गैरव्यवहार आणि अवैध देवाणघेवाणीचा तपास करण्यासाठी ह्य्ईडीह्णकडे शिफारस केली जाईल.
दोषी आढळणार्यांवर ९० दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन केले जाईल. आयआयटी-आयएसएम (धनबाद), आयआयएम (रांची), एक्सएलआरआय (जमशेदपूर) तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाईल.
