पीटीआय, रांची : आर्थिक गैरव्यवहाराच्या एका प्रकरणात अटक करण्यात येऊन सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कोठडीत रवानगी करण्यात आल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, गुरुवारी झारखंड सरकारने राज्याच्या खाणकाम सचिव पूजा सिंघल यांना निलंबित केले. २००० सालच्या तुकडीच्या सिंघल यांची मंगळवार व बुधवार अशी सलग दोन दिवस चौकशी केल्यानंतर ईडीने त्यांना आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) विशेष न्यायालयापुढे हजर केले होते. ईडीने त्यांचा पाच दिवसांचा रिमांड मिळवल्यानंतर न्यायालयाने त्यांची बिरसा मुंडा मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी केली. ‘अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील नियम १९६९)च्या तरतुदींनुसार पूजा सिंघल यांना तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे,’ अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. तशा आशयाची अधिसूचना झारखंड सरकारच्या कार्मिक, प्रशासकीय सुधारणा व शासकीय भाषा विभागाने जारी केली. सिंघल यांच्याविरुद्धचे आर्थिक गैरव्यहाराचे (मनी लाँडिरग) प्रकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) निधीच्या अपहाराशी संबंधित आहे. झारखंड सरकारच्या सेवेतील कनिष्ठ अभियंता राम विनोदप्रसाद सिन्हा यांना ईडीने जून २०२० मध्ये पश्चिम बंगालमधून अटक केली होती. राज्याच्या दक्षता विभागाच्या एफआयआरच्या आधारे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपण ज्या रकमेचा घोटाळा केला, त्याच्या ५ टक्के कमिशन आपण जिल्हा प्रशासनाला, म्हणजे पर्यायाने पूजा सिंघल यांना दिल्याचे त्याने जवाबात सांगितले.
